धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले असोज २० गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएपछि प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतको निर्णयसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा देखिएको कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश पँडाल, अधिवक्ताहरू हरिशरण काकी, गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’, रमेश बडाल र दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद भट्ट र सहायक न्यायाधिवक्ता भानु जोशीले अदालतमा आफ्नो पक्ष राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ ।
