धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह विरुद्ध उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरिएको छ । बुधबार बसेको दलको ४८ औँ बैठकले जेठ ८ गते केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेको हो ।
दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावल, दिवान सिंह विष्टलगायतले पेश गरेको निवेदनमाथि छलफल गरेको थियो । बैठकले जेठ १७ गते १२ जना सांसदको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट वर्तमान सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने निर्णय भइसकेकाले त्यसअघि गरिएको हस्ताक्षरको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
बैठकमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नेपाली कांग्रेसको भूमिका तथा आगामी जिम्मेवारीबारे पनि छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, जनउत्तरदायित्व र पार्टी अनुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै संगठनभित्रको एकतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संसदीय दलले पार्टीभित्र देखिएका फरक मत र असन्तुष्टिलाई संवाद तथा सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
