धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ च्याचौर क्षेत्रमा निर्माणाधीन अस्थायी प्रहरी चौकी भवनमा भएको अवरोधको विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेल सँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् ।
शुक्रबार भएको उक्त संवादमा मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्थायी प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र हिमाली गाउँपालिकामार्फत निर्माण कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रहरी चौकी निर्माण भइरहेको क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पार्दै अवरुद्ध निर्माण कार्यलाई तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न तथा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
दुवै मुख्यमन्त्रीले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । साथै, घटनामा संलग्न दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।

संवादका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयमता अपनाई संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न अपिल गरे ।
खुल्यो कर्णाली कोरिडोर
यसैबिच बाजुरा–हुम्ला सीमा विवादका कारण अवरुद्ध बनेको कर्णाली कोरिडोर खुलेको छ । २ देखि ४ जेठसम्म बाजुरा र हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयलाई लिएर खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । राय र थाली गाउँका स्थानीयको कुटपिटबाट हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।
उक्त घटनापछि हिमाली युवा क्लबले बुधबारदेखि पालिकाको केन्द्र धुलाचौरमा कर्णाली कोरिडोर अवरुद्ध गराएको थियो । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको समन्वयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट अवरुद्ध सडक खुलाउने सहमति भएको हो । हिमाली युवा क्लबसँग घटनाका बारेमा छानबिन गर्ने, पर्यटकबाट लुटिएका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गराउने, घाइतेको उपचार र विस्थापित भएका लामपाटका स्थानीयको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने लगायत ६ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली कोरिडोर खुलेको हो ।


















