धनगढी – सुदूरपश्चिममा आगामी आर्थिक वर्षका योजना हचुवाको भरमा छनोट हुने जोखिम बढेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा बैशाख दोस्रो साता बितिसक्दा पनि प्रदेशमा बजेटको सिलिङ निर्धारण हुन नसक्दा हतारमा हचुवाको भरमा योजना छनोट हुने जोखिम बढेको हो । हालसम्म कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नै हुन सकेको छैन भने चैत १५ गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेटको मार्गदर्शन र सीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठाउन सकेको छैन ।
बजेट सिलिङ निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको विवरण समयमा नआउनुलाई मानिएको छ । नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ नपठाएका कारण प्रदेशको बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको हो । बजेट सिलिङ समयमा नआउँदा त्यसको असर योजना छनोटमा पर्ने देखिन्छ । वैशाख ७ गतेभित्रै मन्त्रालयहरूले मातहतका निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सिलिङ नै नआउँदा तल्लो तहमा योजनाका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान बापत कुल ८ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यस अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ८२ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसका अतिरिक्त विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई जोडेर बजेटको पूर्ण आकार तयार पारिनेछ ।
बजेट सिलिङ समयमा नआउँदा त्यसको असर योजना छनोटमा पर्ने देखिन्छ । वैशाख ७ गतेभित्रै मन्त्रालयहरूले मातहतका निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सिलिङ नै नआउँदा तल्लो तहमा योजनाका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । समय कम हुँदा योजनामाथि पर्याप्त छलफल र बहस नहुने हुँदा आगामी वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन थालिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि अपेक्षित सफलता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट तयारीमा देखिएको सुस्तताले प्रदेशको विकास गतिलाई थप धकेल्ने देखिएको छ ।
