सन्तोष पन्त, बेलौरी – २०७८ सालमा काम सुरु भई २ वर्षमा सकिनुपर्ने बेलौरी नगरपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणको काम ५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । २०७७ मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका तीन सय भन्दा बढी पालिकामा एकसाथ शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पतालमध्ये एक यो अस्पतालमा अहिले ठेकेदारको चरम लापरबाहीको चङ्गुलमा परेको छ ।
भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरिएपछि २०७८ असोज १५ गते अस्पताल निर्माणका लागि सीएम प्रशंसा रश्मि जेभी सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १० करोड ८३ लाख लागतमा २०८० असोज १५ गते सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । बेलौरी नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीश जोशीका अनुसार हालसम्म अस्पतालको १६.४८ प्रतिशत मात्रै भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अस्पतालको काम बेलौरी नगरपालिका र निर्माण कम्पनीले ५ वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामै अल्झिदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । अस्पताल भवन निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै बेलौरी नगरपालिकाले बैङ्क ग्यारेन्टी रोकेपछि झमेलामा फसेको यो अस्पतालले हास सम्म पनि गति लिन सकेको छैन ।
यस्तो छ झमेलाको बेलिबिस्तार
सम्झौता पश्चात् २०७८ पुस २५ गते नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई काम सुरु गर्न १ करोड ८९ लाख ९० हजार पेस्की दियो । पेस्की रकम पाएको निर्माण कम्पनीको काम त्यसपछि सन्तोषजनक नदेखिएपछि यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्न कार्यालयले २०७९ पुस ३ गतेदेखि विभिन्न मितिमा ३ पटक पत्र काट्यो । अझै कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कार्यालयले २०८० माघ ५ गते निर्माण कम्पनीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र काट्यो । कार्य सन्तोषजनक नदेखिएपछि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (अग्रिम पेस्की जमानत) क्लेम ग¥यो । बैङ्क ग्यारेन्टी रोकेपछि ठेकेदार उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दर्ता गराए । उक्त मुद्दामा अदालतले हाललाई क्लेम नगर्न भनी आदेश दियो ।
अदालतको आदेशपछि नगरपालिकाले म्याद थप्यो । क्लेम रोकेर नगरपालिकाले एक वर्ष २०८० असोज १५ गते २०८१ असोज १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न म्याद थप्यो । म्याद थपिदा पनि निर्माण कार्य प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा नगरपालिकाले २०८१ माघ २४ गते पत्रीकामा निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न सूचना प्रकाशित ग¥यो ।
पत्रीकामा सूचना प्रकाशित गरेपनी निर्माण कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । त्यसपछि नगरपालिकाले २०८२ वैशाख ४ गते धरौटी जफत गरी किन कारबाही नगर्ने भन्ने पत्र निर्माण कम्पनीलाई काट्यो । त्यसपछि २०८२ जेठ ९ गते जमानत जफत गरी कारबाही गर्ने पत्र काटियो । यति गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको कुनै जवाफ नआउँदा पालिकाले २०८२ असोज ३१ गते एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी क्लेम ग¥यो । यसको फैसला उच्च अदालतले १ करोड ७७ लाख ९० हजार रकम जफत गर्ने फैसला कार्यालयको पक्षमा सुनायो । अनि सो रकम पालिकाको खातामा रकम बैङ्कले दाखिला गरायो ।
त्यसपछि पालिकाले २०८२ कार्तिक १७ गते, माघ २१ गते, फागुन ४ गते तीन पटक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्र काट्यो । पत्र काटिएपछि हाल निर्माण कम्पनीको लिड पार्टनरले काम गर्छु भन्ने जानकारी गराएको नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीश जोशीले बताए । हाल यो निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिको २०८३ असोज १५ गतेसम्म निर्माण सकिसक्नु पर्ने गरी म्याद दिएको छ ।
