धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/०८४–२०८७/०८८) को मस्यौदामा शनिवार धनगढीमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा माथि प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारलाई प्रदेशसभा सदस्यहरूले रचनात्मक सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अपेक्षाअनुरूप सङ्घीय तथा प्रदेशको आर्थिक परिचालन गर्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण भए अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आवधिक योजनाका लक्ष्यअनुरूप क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र उर्जाकेन्द्रित मूल्यश्रृङ्खला विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक सन्तुलनसहित यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा सहरी–ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्दै हरित र विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै मानव क्षमताको समन विकास गर्ने, समुदायमा आधारित, पारिस्थितिक प्रणालीमैत्री र जलवायु उत्थानशील प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी, परिणाममुखी बनाउँदै संस्थागत क्षमता सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र जोखिम पहिचान, पूर्व तयारी, सुरक्षित पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमार्फत एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्ने योजनाको समष्टिगत रणनीतिलाई समेटिएको छ ।
त्यसै गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि तथा पशुपालन,पर्यटन विकास, उद्योग तथा उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, जलश्रोत तथा ऊर्जा, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, वन वातावरण र पर्यावरण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समाविष्ट गरिएका छन् ।
सबैको भ्रमण आदेश सार्वजनिक गर्न निर्देशन
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका सबै मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूको भ्रमण आदेश सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रमुख सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पारदर्शिता कायम गर्न भ्रमण आदेश सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालिका स्तरमा निर्माण भएका ठुला संरचनाहरू स्थानीय स्रोत र साधनबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन ती संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सबैले जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
