अत्तरिया – प्रा. डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएकाे स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम मापदण्डअनुसार भए/नभएको छानबिन गर्ने सहमति भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २५औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. केसी र नेपाल सरकारबीच आज बिहान साे विषयमा सहमति भएको हो।
सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबीबीएसमा थप गरिएको सिट संख्या मापदण्डबमोजिम भए/नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा सम्बन्धित आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।
यसैगरी, डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिको बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकारसहित मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. गोविन्द केसीका तर्फबाट विजयबाबु अमात्यसहितको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि रहनेछन्।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने तथा बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति पनि गरेको छ।
सहमति भएसँगै डा. गोविन्द केसीले २०८३ कात्तिक २१ गतेदेखि सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
