दार्चुला – जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको भवन निर्माणमा ढिलाई भएको छ । ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भवन साढे ४ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बैतडीबाट निर्माण भइरहेको उक्त अस्पताल भवन २०७८ असार २४ गते श्याम सुन्दर गोर्खा वाइआर जेभीसँग २६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८१ असार २३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म सो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
निर्माण कम्पनीका सब–इन्जिनियर गोकर्ण जोशीका अनुसार हाल अस्पताल भवनको तेस्रो तला ढलानको काम भइरहेको छ । गत वर्ष २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त म्यादसमेत सकिएको उनको भनाइ छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बैतडीका इन्जिनियर विशाल श्रेष्ठ भवन निर्माणको लागि दोस्रो पटक म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताए । निर्माण कम्पनीबाट विभागमा म्याद थपका लागि फाइल गएको छ ।
अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको अस्पताल प्रशासने जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डा रवीन्द्र भट्टराईका अनुसार भवन नहुँदा सेवा अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ ।
दैनिक दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको जिल्ला अस्पतालमा भवन नहुँदा अन्तरङ्ग (इन्डोर) सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
अहिलेको अस्पताल काम चलाऊ भवनमा सञ्चालन भइरहेको हो । चाँडै भवन निर्माण सकिएको भए जिल्ला अस्पतालको सेवा अझै प्रभावकारी हुने सूचना अधिकारी भट्टको भनाइ छ । साँघुरो कोठामा सञ्चालन भइरहेका अन्तरङ्ग सेवाका कारण बिरामीमा सङ्क्रमणजन्य रोग फैलिने जोखिमसमेत बढेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूले निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न माग गरेका छन् । अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति नागरिक समाजले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नागरिक समाजका संयोजक महेश भट्टका अनुसार निर्माण व्यवसायी फिल्डमा नै नदेखिने र काम गरेको जस्तो मात्र देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा निर्माण कम्पनीले समेत लापरबाही गरेको प्रस्टै छ ।
“भवन जस्ताको त्यस्तै हुँदा जिल्लावासीले उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको छ”, उनले भने, “समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।” स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयले गम्भीर लापरबाही गरेको उनको आरोप छ ।
