कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोरको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको महाकाली करिडोर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण सुस्त भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले दिए। उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । “योजनाअन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।” उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने बताए ।
योजना कार्यालयका अनुसार करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा एक सय १४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडकखण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोरअन्र्तगत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०–१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निमार्णाधीन छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान रु १८ अर्ब १६ करोडमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ ।
