धनगढी – कैलालीका लघुवित्त पीडित आन्दोलित भएका छन् । लघुवित्त पीडितहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उल्टै लघुवित्त संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने, सुकुम्वासी बनाउने र धाक धम्की दिने काम गरिएको भन्दै लघुवित्त पीडित आन्दोलित भएका हुन । आइतबार लघुवित्त पीतिडहरुले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अदालतमा लघुवित्त पीडितहरूको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तहरूको यस्ता ज्यादती रोक्नका लागि सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध सङ्घर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई सहजीकरण गरिदिन माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारले २०७८ माघ १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले २०८० चैत १ र २ गते भएको वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरूले पीडितहरू माथि निरन्तर अन्याय गरेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा २०८१ असार २६ गते तयार भएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले लघुवित्त संस्थाहरूले कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने, धितो लिलामी गर्ने, भत्ता रोक्ने र मानसिक यातना दिने कार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्च अदालतमा २०८२ असार ४ गते नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई प्रतिवादी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेको र उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाहरूको कामकाज रोक्न माग गरिएको छ ।
यसैबिच लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल, भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल, श्रमिक फोर्स नेपाल र मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
उनीहरूले लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन बिना सर्त कार्यान्वयन, अन्यायपूर्ण सामूहिक ऋण मिनाहा, सामूहिक कर्जा प्रणालीको अन्त्य, गरिब किसान मजदुरलाई ब्याज छुटसहित निःशुल्क ऋण, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति व्यवस्था, झुटा मुद्दा खारेज, २५ वर्ष भुक्तानी समय, बैङ्क तथा सहकारीहरूको राष्ट्रियकरण लगायतका १८ बुँदे माग समावेश छन् । समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
२०८० चैत १ र २ गते भएको वार्तामा कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराउने, ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अध्ययन गर्ने । बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा माग सम्बोधन गर्न स्थलगत अध्ययन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार प्रतिवेदन तयार भए पनि हाल न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, न अन्य सहमति नै कार्यान्वयन गरिदा लघुवित्त पीडित पुनः आन्दोलित बनेका हुन ।
