नेपालको संविधानले जनतालाई सुशासन, समान अवसर र समृद्धिको सपना देखाएको छ तर दैनिक जीवनमा देखिने प्रशासनिक स्वरूप, राजनीतिक व्यवहार र आर्थिक नतिजाले त्यो सपनालाई बारम्बार प्रश्नको घेरामा पुर्याइरहेको छ । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि हाम्रो विकास सूचकांक कैयौं क्षेत्रमा स्थिर वा पछाडि फर्केको छ । यस विचलनको मूल कारण के केवल संसाधन अभाव हो ? पक्कै होइन । नेपालको सबभन्दा ठूलो खाँचो भनेको नीतिगत निर्णयका कुर्सीमा विषयगत दक्षता, तथ्य–आधारित विचार र दुरदृष्टिलाई प्रविष्ट गराउने संस्थागत संयन्त्रको कमजोरी हो । जब निर्णय प्रक्रियामा विज्ञताभन्दा पहुँच, नातावाद र गुटगत लाभको मोल तोकिन्छ, तब नीति कागजमा सुन्दर र व्यवहारमा दिशाहीन बन्दछ ।
नेपालमा कुनै पनि सरकारको औसत आयु एक वर्षभन्दा कम हुनु केवल राजनीतिक अस्थिरताको तथ्यांक होइन, दीर्घकालीन योजनाको बिनास पनि हो । १९९० यताका प्रधानमन्त्रीहरूको संख्या चौबीस पुगिसक्दा नेपाल संसारकै राजनीतिक ‘म्युजिकल चेयर’ खेल्ने देशमध्ये अग्रपङ्क्तिमा उभिएको तथ्य अनुसन्धान संस्थाहरूले औंल्याएका छन् । एउटा अध्ययनका अनुसार १९९० पछि कुनैपनि सरकार पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको र औसत शासनकाल दश–एघार महिनाभन्दा लामो नरहेको छ । यसरी बारम्बार सत्तारोहण र सत्ताच्युतिको चक्रले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि स्थानीय निकायसम्म नीति निरन्तरता, परियोजना अनुगमन र जवाफदेहिता सबैतिर क्षीण पारेको छ ।
यस्ता अस्थिर संरचनाबीच ‘कर्मचारीतन्त्र’ नै राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले कमजोर बनाइएको छ । सचिवस्तरका नियुक्तिबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्म, मन्त्रालयका सल्लाहकारदेखि आयोगका आयुक्तसम्म कसलाई राख्ने भन्ने निर्णयमा योग्यताभन्दा ‘कसको सत्तामा कत्तिको नजिक छ’ भन्ने प्रश्न हाबी हुन्छ । फलस्वरूप, राज्य संयन्त्र स्वयंले उत्पादन गरेको ‘नीतिगत डकुमेन्ट’मा उल्लेखित सूचक फाइलका धुलामाथि सुतिरहेका भेटिन्छन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक सूचकांकमा देखिन्छ । विश्व बैंकका ताजा तथ्याङ्कले नेपालको बेरोजगारी दर सन् २०२४ मा १०.७ प्रतिशत पुगिसकेको देखाउँछ, जबकि काम पाइरहेकाहरूको ठूलो हिस्साले आफ्नै क्षमताभन्दा तलको रोजगारी गर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । यसैबीच महँगीको दर दोहोरो अङ्कनजिक पुग्न थालेको छ । उत्पादनका क्षेत्रहरूमा लगानी घट्दै गएको, प्रशोधन उद्योग कमजोर भएको र आयातमुखी उपभोग नम्रिन नसकेको परिस्थितिमा ‘कूल गार्हस्थ उत्पादन’ वृद्धि दर तीनदेखि चार प्रतिशत वरिपरि धेर–थोर अडिएको छ ।
युवा पुस्ताले रोजगारी र अवसर स्वदेशमा नदिएपछि विदेशिने बाटो समाउनुले देशलाई प्रत्यक्ष दुई तहको क्षति हुन्छ । पहिलो, क्षमता र नवप्रवर्तनको सम्भावना गुम्छ । दोस्रो, श्रम निर्यातबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको टिकाउ पनि अस्थायी रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार अहिले २१ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा बसोबास गर्छन्, र आर्थिक वर्ष २०२४ मा मात्र १.६७४ मिलियन भन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । यिनले पठाउने रेमिट्यान्सले आयातका लागि विदेशी मुद्राको जोहो त गर्छ, तर दीर्घकालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ ले देशभित्र उद्यमशिलताको जमिन बाँझो पारिरहेको छ ।
एउटा अध्ययनका अनुसार १९९० पछि कुनैपनि सरकार पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको र औसत शासनकाल दश÷एघार महिनाभन्दा लामो नरहेको छ । यसरी बारम्बार सत्तारोहण र सत्ताच्युतिको चक्रले राष्टिूय योजना आयोगदेखि स्थानीय निकायसम्म नीति निरन्तरता, परियोजना अनुगमन र जवाफदेहिता सबैतिर क्षीण पारेको छ ।
स्रोतसाधन भन्दा ठूलो संकट ‘सक्षम मन’ को पलायन भएकै कारणले हो कि नेपालले सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदनमै ‘सीप–रोजगारीको असन्तुलन’ अर्थात् दक्ष जनशक्ति उत्पादन र बजारको मागबीचको ठूलो दूरी स्वीकारेको छ । विश्वविद्यालयहरू पार्टीगत हस्तक्षेपको ‘फ्रन्ट’ बनेपछि शैक्षिक उत्कृष्टता भन्दा दलगत समीकरण महत्वपूर्ण बन्न गएको छ । अनुसन्धान खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्याङ्क UNESCO ले नै देखाएको छ । अनुसन्धानमैत्री वातावरण बिना उद्यमशिलता र नवप्रवर्तनको भाषण, व्यवहारमा पुनः खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ ।
स्वास्थ्य र न्यायलगायत आधारभूत सेवा क्षेत्रमा पनि यही दुर्गति प्रतिविम्बित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष दर्जनौँ विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौँ बाहिर पठाउन सक्कस सेवालाई संकेत गर्दछ, तर ग्रामीण अस्पतालहरूमा उपकरणको अभाव, आवास सुविधा नहुनु र करियर ग्रोथ बन्देजले उनीहरूलाई पुनः केन्द्रीय अस्पताल फर्किन बाध्य पार्छ । न्यायपालिका तर्फ विधान अनुसार आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र भएपनि व्यवहारमा नियुक्ति, पदोन्नति र ‘कारेबार’ मा राजनीतिक र आर्थिक हेपाह–प्रभावको चर्चा कानुनी समुदायभित्र खुलेआम हुन्छ । यसले ‘न्याय ढिलो तर गरुंगो’ भन्ने जनविश्वासलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
सत्ताको पारदर्शिता नहुनु र विरोध–नियमन संयन्त्र कमजोर हुनुको परिणाम ‘भ्रष्टाचार’ का सूचकांकमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को सूचकांकमा नेपाल १०० मध्ये ३४ स्कोरसहित १८० देशमध्ये १०७औँ स्थानमा छ । सार्वजनिक खरिददेखि स्थानीय संरचना आयोजना, भन्सार र कर प्रशासनसम्म गुणस्तरीय निरीक्षण र पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गर्नसक्ने स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई कसैले कदर नगर्दा भ्रष्टाचार ‘संस्थागत संस्कृति’ सरह मौलाएको आमधारणा बनिसकेको छ । यी सबै कुराको केन्द्रमा सुशासनको अभाव मात्र छैन । संरचनागत रूपमा विज्ञतामाथि राजनीतिक पहुँचलाई वरीयता दिन्छौँ भने फलस्वरूप योजनाका सन्दर्भमा कुन ‘आउटकम’ चाहिएको हो र त्यो मापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट सङ्केत नै हराइदिन्छ । उहिले नेपालमा ‘राजनीति विकासको साधन’ थियो, अहिले ‘विकास राजनीति गर्ने साधन’ भएको छ भन्ने आलोचनाले यही वास्तविकतालाई औँल्याउँछ । जसको जति शक्ति, त्यसको त्यत्ति ठूलो विकास नाराको भिडन्त, तर परिणाम न्यून ।
निर्णय प्रक्रियामा विशेषज्ञताको प्रवेश किन आवश्यक छ ? पहिलो, समृद्धि केवल भौतिक संरचना निर्माण होइन; त्यो त समष्टिगत मानव पूँजी, संस्थागत क्षमता र नवप्रवर्तनको सञ्जालले कायम हुन्छ । दोस्रो, नीति–कार्यक्रमहरू ‘डेटा र एविडेन्स’ आधारित नहुने हो भने सस्तो लोकप्रियताको भीडमा परेर स्थायी समाधान भन्दा तात्कालिक राहतले स्थान पाउँछ । तेस्रो, ठूला क्षेत्रीय र वैश्विक चुनौतीजस्तै जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय रूपान्तरण वा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामना गर्न विषयगत विशेषज्ञता र अन्तराष्ट्रिय सहयोग सञ्जाल अपरिहार्य हुन्छ ।
यो संरचनागत रोगको उपचार आ–आफ्नो क्षेत्रको सुधारबाट सम्भव देखिन्छ । राजनीतिमा आन्तरिक लोकतन्त्र, खुला प्राथमिक निर्वाचन, खर्च पारदर्शिता र स्पष्ट उत्तरदायित्वको अभ्यास तत्काल जरुरी छ । प्रशासकीय तहले परीक्षामूलक योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा र करियर–उन्मुख सेवा शर्त लागू गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले राजनीति र गोप्य भागबन्डा बाट टाढा रही ‘पियररिभ्यू’, ‘इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड’ र उद्योग–एकेडेमिया सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य, न्याय र सुरक्षा निकायहरूले अनुभवी स्रोतलाई आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा, अनुसन्धान अनुदान र प्राविधिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
व्यापार र उद्योग क्षेत्रलेपनि ‘रिस्क क्यापिटल’ र ‘स्टार्टअप–मेन्टोर’ संस्कृतिमा लगानी नगरी केवल आयातमा निर्भर रहिरहे प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हालको आयात ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुमा केन्द्रित छ, जुन दीर्घकालमा विदेशी मुद्राको दवाब र रोजगार क्षय दुवै निम्त्याउने खतरामाथि खडा छ । अवस्थित रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी लगानीतर्फ मोड्न बैंकिङ नीतिले अभिनव योजना ल्याउनुपर्छ । कृषि, पर्यटन र सूचना–प्रविधि यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ तुलनात्मक लाभ ठूलो छ, तर प्रविधि र बजार पहुँच नहुँदा क्षमता पुरै सदुपयोग भएको छैन ।
नागरिक तहमा पनि केवल आलोचक होइन, सक्रिय ‘स्टेकहोल्डर’ बन्ने दायित्व छ । कर तिर्ने, मत दिने र सूचना–अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक संस्थालाई जवाफदेही बनाउने संस्कार बलियो पार्नुपर्छ । जब नागरिक जागरूक हुन्छ, तब नीति निर्माता अनियन्त्रित रहन सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र नागरिक समाज संस्थाहरूले तथ्यपरक बहस र डाटा–आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन नगर्दा वाणीगत ‘आशा बेच्ने उद्योग’ बढ्छ, जसले गम्भीर नीतिगत छलफललाई हस्याङफस्याङ बनाइदिन्छ ।
नेपालका सामूहिक असफलतामाथि आलोचना सजिलो छ, तर समाधान पनि उति नै प्रत्यक्ष छन् । सुशासनलाई संस्थागत गर्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूलाई शक्तिशाली बनाउने, सरकारी दफ्तरहरूमा ‘इ–गभर्नेन्स’ प्रणालीलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्ने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘ब्लकचेन’ सरह पारदर्शी प्रविधि कार्यान्वयन गर्ने चलन अब ‘विकल्प’ होइन, आवश्यकता हो । यो सबै तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब निर्णयका कुर्सीमा विषयगत विज्ञ र नैतिकतामा निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक प्रवेश गराइन्छ ।
संरचनागत रूपमा विज्ञतामाथि राजनीतिक पहुँचलाई वरीयता दिन्छौँ भने फलस्वरूप योजनाका सन्दर्भमा कुन ‘आउटकम’ चाहिएको हो र त्यो मापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट सङ्केत नै हराइदिन्छ । उहिले नेपालमा ‘राजनीति विकासको साधन’ थियो, अहिले ‘विकास राजनीति गर्ने साधन’ भएको छ भन्ने आलोचनाले यही वास्तविकतालाई औँल्याउँछ । जसको जति शक्ति, त्यसको त्यत्ति ठूलो विकास नाराको भिडन्त, तर परिणाम न्यून ।
नेपाल आज क्रसरोड अर्थात् दिशानिर्देशक मोडमा उभिएको छ । एउटा बाटो हो, अघोषित यथास्थिति स्वीकार्ने, जहाँ नातावाद, अस्थिरता र दिगो अनक्रियाशीलताले निरन्तरता पाउँछ । अर्को बाटो हो, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा योग्यताको सम्मान, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरेर ‘विकासको सांस्कृतिक पुनर्जागरण’ शुरु गर्ने । दोस्रो बाटो रोज्नु भनेको तुरुन्तै चमत्कारिक विकास हासिल गर्नु होइन; तर यसले समृद्धिको आधारशिला हाल्छ । संसाधन भन्दा मूल्यवान् बुद्धि र नैतिक नेतृत्व हो । हामीसँग यी दुवैको सम्भावना प्रशस्त छ । अब प्रश्न भनेको, के यसलाई ‘सिस्टमिक’ रूपमा प्रयोग गर्ने साहस राख्छौँ ? यदि उत्तर ‘हो’ हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा खस्किरहेको स्थान कहिल्यै स्थायी छैन; हामी फेरि अग्रपंक्तिमा उभिन सक्छौँ । तर त्यस्तो परिवर्तन सम्भव पार्ने जन–मन, नागरिक चेत र संस्थागत सुधार अहिलेको क्षणमै तयार गर्नुपर्छ । नत्र, राजनीतिक इतिहासमा अर्को शून्यकाल थपिनेछ, र ‘विकास हो–हो’ को वास्तुकलाको आधारशिला कागज मै नयाँ म्याद थपिरहनेछ ।
जब राष्ट्र निर्माणका बहस हुन्छन्, हामी अकसर ठूला योजनाको नाम लिन्छौँ । तर यथार्थमा विकासको गतिमा सबभन्दा ठूलो ब्रेक लगाउने तत्व ‘अयोग्यताको प्रोत्साहन’ हो । त्यसैले अहिलेको समयको सबभन्दा क्रान्तिकारी माग भनेको नेतृत्वमा ‘कुन’ पार्टी, ‘कसको’ भागबन्डा या ‘कति’ जनमत आयो भन्ने होइन; ‘कसले’ पारदर्शी रूपमा, प्राविधिक दक्षताका आधारमा, नागरिक हितलाई प्राथमिकता दिएर नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने हो । यो प्रश्नको सही उत्तर खोज्न सके राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय एउटै पठारमा उभिन सक्छ । नेपालले अझै बाँकी सम्भावनाको चुचुरो छुन सक्छ, यदि उसले ‘नेता होइन, योग्यताको सम्मान’ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने ।
(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन ।)
