‘विकास’ भन्ने शब्द आज हाम्रो सार्वजनिक जीवनको अत्यन्तै चर्चित र प्रभावशाली शब्द बनेको छ । व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत, सामाजिक होस् वा राजनीतिक—सर्वत्र यसको प्रयोग हुन्छ, र विकासको नाममा गरिएका भौतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कसैको घरमा सोफा, पर्दा वा टिभी फेर्ने जस्ता साधारण परिवर्तनलाई पनि विकास मान्ने सोच गहिरिंदै गएको छ । यस्तै प्रवृत्ति राष्ट्रको संरचनागत गतिविधिमा पनि देखिन्छ, जसले सडक, पुल, भवन, र टावरजस्ता भौतिक संरचनालाई मात्र विकासको सूचक मानेको छ । तर यस्तो सोचले विकासको साँचो अर्थलाई खुम्च्याउने मात्र होइन, समाजलाई भ्रमित पनि बनाउँछ । विकासको अर्थ जब संरचनागत विस्तारमा मात्र सीमित हुन्छ, तब समाजले चेतना, न्याय, समावेशिता, उत्पादनशीलता र सन्तुलनजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष गुमाउन थाल्छ ।
साँचो विकास त्यो हो जसले व्यक्तिको जीवनशैलीमा गुणात्मक रुपान्तरण ल्याउँछ, समाजको सोचलाई सृजनात्मक बनाउँछ र राष्ट्रको उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा वृद्धि गर्छ । यसमा चेतनाको उन्नति, सामाजिक समानता, संस्कृतिको पुनर्जागरण, र वातावरणीय सन्तुलन अनिवार्य तत्व हुन् । तर जब भौतिक विस्तारलाई विकास मानिन्छ, तब त्यसले वातावरणीय विनाश, सांस्कृतिक विसर्जन र नैतिक संकट जन्माउँछ । यस्तो अवस्थामा विकासको नाममा केवल उपभोग प्रवृत्ति र प्रदर्शनको होड लाग्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई नवउपनिवेश र आत्मविस्मरणको अवस्थामा पुर्याोउन सक्छ । त्यसैले, विकास र विस्तारबीचको भिन्नता बुझ्न, विकासको पुर्नपरिभाषा गर्न र चेतनामा आधारित मार्ग अवलम्बन गर्न आजको नेपाली समाज बाध्य भएको छ ।
नेपालमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति हेर्दा सतही रूपमा समाजले ती कार्यलाई विकासका रूपमा ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ । सडक विस्तार, पहाड काटेर बाटो निर्माण, र सहरको अनियन्त्रित फैलावटजस्ता कार्यहरूलाई ‘विकासको गति’ को संज्ञा दिइन्छ । तर यिनको दीर्घकालीन असरबारे सोच्ने चेतनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । वातावरणीय असन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, बाढी र पहिरोको बढ्दो जोखिम, पानीका मुहानहरूको सुकाइ, र उर्वर जमिनको प्लटिङ्गमा परिणत हुनुजस्ता समस्याहरूले विस्तारको मोह कति विनाशकारी बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरिरहेका छन् ।
विकासको नाममा प्रयोग हुने डोजर आज समाजमा शक्ति र प्रगतिको प्रतीकझैं स्थापित भएको छ । तर डोजरले मेटाइरहेको प्राकृतिक बनावट, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विरासत र स्थानीय जनजीवनको गहिरो क्षतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता कानुनी प्रक्रिया केवल औपचारिकताको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीको घोर अभाव छ । यस्तो विस्तारमुखी अभ्यासले दीर्घकालीन रूपले जलवायु संकट निम्त्याउने मात्र होइन, भावी पुस्ताको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ । अतः समयमै चेतना निर्माण नगरे, विस्तारको मोहले विकासको सपना होइन, विनाशको वास्तविकता लेख्नेछ ।
नेपालको समसामयिक आर्थिक संरचना हेर्दा सतही रूपमा बाह्य चमक र चहलपहल देखिए पनि भित्र्याएर हेर्दा त्यो गहिरो परनिर्भरता र नवउपनिवेशिक सोचको जटिल जालो हो । मुलुकको कुल ऋणभार २८ खर्ब नाघिसकेको तथ्य मात्रले होइन, प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम ऋणको व्याज तिर्ने बाध्यताले पनि अर्थतन्त्रको सुषुप्त अवस्था झल्काउँछ । सृजनात्मक उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्य तथा समाज दुवै पक्ष विदेशमुखी छन् । आम नागरिकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विदेशी श्रम बनिसकेको छ, जसले व्यक्तिको आत्मगौरव मात्र होइन, मुलुकको उत्पादनशक्ति पनि समाप्त पार्दै लगेको छ ।
बजारको दृश्यले यो परनिर्भरता झनै स्पष्ट बनाउँछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी सामग्रीसम्म सबै विदेशी छन—मोबाइल, कपडा, खाद्यवस्तु, औषधि सबै आयातित छन् । यस्तो अवस्था आफैंमा नवउपनिवेशको आर्थिक लक्षण हो, जहाँ उपभोग बढ्दो छ तर उत्पादन घट्दो । नागरिकहरू बैंकको ऋण लिएर गाडी चढ्छन्, टावर ठड्याउँछन्, तर आफ्नै खेत बाँझो छ । आत्मनिर्भरता होइन, आयातको भरमा बाँच्ने प्रवृत्तिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भर, उपभोक्तामुखी र विदेशी नीति–दातृ निकायहरूको प्रभावमा बाँधिरहेको छ । यो अवस्था केवल आर्थिक संकट होइन, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको क्षय हो, जुन साँचो विकासको घातक शत्रु हो ।
समाज जब भौतिक उपभोगको मोहमा फस्छ, तब त्यसले आफ्नो मौलिकता, सांस्कृतिक मूल्य र पहिचानमाथि प्रश्न उठाउन थाल्दछ । नेपाली समाज आज यही संक्रमणमा छ, जहाँ विदेशी भाषा, खानपान, पोशाक र जीवनशैलीको अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्तिले मौलिक संस्कृतिको जग हल्लाइरहेको छ । मातृभाषालाई प्रयोग गर्दा लाज मानिने, नेपाली खाना खाँदा ‘पाखे’ भन्ने, र आफ्नै परम्परागत रीतिरिवाजलाई अन्धविश्वासको नाममा हेप्ने मानसिकता सामाजिक विचलनको गहिरो संकेत हो । यस्तो सोचले सांस्कृतिक आत्मगौरवलाई खिया लगाइरहेको छ र एकातिर नेपाली सभ्यता, परम्परा र इतिहासलाई विस्मृत पार्दै अर्को नवउपनिवेशिक चेतनालाई सबल बनाइरहेको छ ।
यस सामाजिक विचलनमा प्रविधिको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यम बन्नुको साटो विकृति, अश्लीलता र सतही लोकप्रियताको अखडा बन्दै गएका छन् । टिकटक र युट्युब जस्ता माध्यममा अश्लीलता, हिंसा र नकारात्मकता बेचेर सेलिब्रिटी बन्ने होड छ । यसले समाजमा सिर्जनशील, मूल्ययुक्त र परिवर्तनशील सोचलाई पछाडि पारेर छिटो पैसा कमाउने र चर्चित हुने मानसिकतालाई प्रोत्साहन दिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक चेतनामा सतहीपन, प्रतिस्पर्धात्मक उन्माद र मानवीय संवेदनाको ह्रास गराइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर सामाजिक संरचनाको विघटनमा परिणत हुनसक्छ ।
आजको नेपाली शिक्षा प्रणाली गहिरो संकटमा छ, जहाँ ज्ञानको सारभन्दा बढी प्रमाणपत्रको चमक प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षा अब सिर्जनात्मकता, आलोचनात्मक सोच र मानवीय मूल्यको विकास गर्ने माध्यम नभई, केवल परीक्षा पास गर्ने र जागिर पाउने औजारमा सीमित बनाइएको छ । अंकमुखी मूल्यांकन प्रणाली, विदेशी डिग्रीप्रतिको मोह, र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई यन्त्रवत् सोचाइमा धकेलेको छ । परिणामस्वरूप, अनुसन्धानी मनोवृत्ति, विचार निर्माण गर्ने क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना कमजोर हुँदै गएको छ । शिक्षा जसले चेतनाको निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसले चेतनालाई संकुचित पार्दै, केवल प्रतिश्पर्धा जित्ने सीप सिकाइरहेको छ ।
यसबाहेक, प्रविधिको अन्धाधुन्ध प्रयोगले शिक्षामा नयाँ संकट निम्त्याएको छ । डिजिटल उपकरण, एआई र अनलाइन प्लेटफर्महरू अनिवार्य झैं गरिए पनि तिनको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट छैन । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ, तर शिक्षालाई प्रविधिमा सीमित गर्दा गहिरो बौद्धिक चेतनाको विकास सम्भव हुँदैन । शिक्षा भनेको तथ्य संकलन मात्र होइन, त्यो विचार निर्माण, नैतिकता विस्तार, र आत्मअन्वेषणको प्रक्रिया हो । आजको शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न होइन, उत्तर घोक्न सिकाउँदैछ । नतिजास्वरूप चेतनाको स्पेस, आत्मविश्वास र सृजनात्मक क्षमताको ह्रास भइरहेको छ । यदि शिक्षाले पुनः मानवीय मूल्य, अनुसन्धान र चेतनाको धार पुनस्र्थापना गर्न सकेन भने, यो प्रणालीले देशका लागि सक्षम जनशक्ति होइन, केवल औपचारिक डिग्री बोकेका निष्क्रिय नागरिकहरू उत्पादन गर्नेछ ।
राजनीति कुनै पनि राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने मूल आधार हो, जुन विचार, दर्शन र दूरदृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ । तर आजको नेपाली राजनीति विचारभन्दा सत्ताको व्यापार र स्वार्थको होडमा सीमित हुँदै गएको छ । नीतिगत निर्माण, सार्वजनिक हित वा दीर्घकालीन विकास योजनाभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र सत्ताको बाँडफाँड नै केन्द्रमा छ । संसद् अब नीति निर्माणको थलो नभई सौदाबाजीको चौतारी बनेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध मात्र गरेको छैन, राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वासमा गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ ।
राजनीतिक दलहरू विचारको शुद्धताभन्दा गुटबन्दी र अवसरवादमा रमाइरहेका छन्। हिजो पार्टीका सिद्धान्तका लागि संघर्ष गर्नेहरू आज स्वार्थका लागि दल फेर्ने र नया पार्टी खोल्ने फैशनमा लागेका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले झन्डा बोकेको छ, दल खोलेको छ, र पदको आकांक्षा राखेको छ—तर राष्ट्रको हित र दिगो विकासको दृष्टिकोण भने हराइरहेको छ । विचारभन्दा गुट, नीति भन्दा पद र प्रतिस्पर्धाभन्दा सौदाको राजनीति हावी भएकोले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र हैन, जनतामा गहिरो निराशा र अविश्वास पनि पलाउँदै गएको छ । यदि राजनीतिले विचार र दर्शनलाई पुनः आत्मसात गर्न सकेन भने, साँचो विकासको मार्ग राजनीतिक भ्रष्टाचार र अराजकताको भुमरीमा बिलाएर जाने निश्चित छ ।
समाजले भोगिरहेको वर्तमान समस्याको समाधान कुनै चमत्कारी नीतिले एकैचोटि गर्न सक्दैन । तर परिवर्तनको सम्भावना सोचको मोडफेर र चेतनाको पुनर्निर्माणबाट सुरु हुन्छ । जबसम्म हामी भौतिक विस्तारलाई विकास ठान्ने मानसिकता त्याग्दैनौं, र मूल्य–मान्यता आधारित विचारधारामा फर्किन्नौं, तबसम्म विकासको मार्ग अस्थिर र आत्मघाती नै हुनेछ । त्यसैले अब समय आइसकेको छ—वैकल्पिक विकास अवधारणातर्फ उन्मुख हुने, जसले केवल भौतिक उपलब्धिलाई होइन, मानिसको जीवन पद्धति, विचार, र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राख्छ । यस्तो सोचले मात्र दीर्घकालीन, सन्तुलित र सर्वसमावेशी विकास सम्भव बनाउँछ ।
यसका लागि पहिलो आवश्यक शर्त —उत्पादनमुखी र व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको बिकास हो । जब शिक्षा स्थानीय स्रोत, सीप, र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ, तब त्यसले उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्छ, बेरोजगारी घटाउँछ, र समाजमा आत्मनिर्भरताको चेतना विकास गर्छ । दोस्रो, कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता अपरिहार्य छ । साना उद्योग, लघु जलविद्युत्, सहकारी प्रणाली, र ग्रामीण पूर्वाधार विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्नेछ । तेस्रो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आवश्यक छ—जहाँ हाम्रो भाषा, लुगा, खानपान, र संस्कृतिप्रति गर्वको भावना जागृत हुन्छ, र साहित्य, संगीत तथा कलामा मौलिकताको पुनस्र्थापना हुन्छ । चौथो, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले युक्त राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, जसले समावेशी, दिगो र उत्पादनमूलक नीतिको प्रवद्र्धन गर्छ । यस्तो वैकल्पिक सोचले मात्र नेपाली समाजलाई आत्मनिर्भर, विवेकी र साँचो अर्थमा विकसित बनाउने मार्ग निर्माण गर्न सक्छ ।
विकासको साँचो अर्थ केवल रङ्गिएको पर्खाल, नयाँ गाडी वा चम्किलो सडक जस्ता भौतिक उपलब्धिहरूमा सीमित छैन, बरु त्यो मानिसको सोच, समाजको संरचना र राष्ट्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा ल्याइने गहिरो रूपान्तरण हो । आजको नेपाल विस्तारको मोहमा अल्झिएको छ जहाँ सतही वृद्धि र उपभोगले हामीलाई परनिर्भर, आत्मविस्मृत र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बनाउँदैछ । यदि हामीले चेतना जागृत नगरेर विकासको पुनर्परिभाषा, सोचको पुनर्निर्माण र नीति निर्माणमा वैचारिक क्रान्ति गर्न नसक्यौं भने, भविष्यमा पछुतो बाहेक अरू केही हात लाग्ने छैन । यो समय हो जहाँ नागरिक सर्वोच्चताको भावना बोकी, उत्पादनमूलक आत्मगौरव र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्दै मात्र हामी साँचो र दिगो विकासतर्फ अघि बढ्न सक्छौं । विकासको नाममा केवल भौतिक विस्तार नगरी, नैतिकता, आत्मनिर्भरता र चेतनाको निर्माण गर्ने बाटो रोज्नु अब हाम्रो परम आवश्यकताको रूपमा देखा पर्दछ, जसले मात्र भविष्यको गौरवमय नेपाल सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
