डडेल्धुरा– सङ्घीयतापछि मानव अधिकारका लागि वकालत र पैरवी हुन छाडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्ला सदरमुकाममा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन । उनिहरुले सरकारको निरहीपनाका कारण वकालत र पैरवी हुन छोडेको बताएका थिए ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा अधिकारकर्मीहरुले वकालत र पैरवी गर्न छाडेकोप्रति उनिहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक जोशीले भने ‘‘सञ्चार जगतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उठान गरी सरकार र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुलाई घचघचाई रहेको छ । तर राजनैतिकि दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरु गुमनाम जस्तै छन ।’
सङ्घीयता व्यवस्था लागू गर्न सञ्चारकर्मीसँगै अधिकारकर्मीहरुले पनि अगुवाइ गरेको उनले बताए । तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय नपाउदै राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अगुवा गुमनाम हुनु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
दस वर्षे द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका १७ हजार, बेपत्ता पारिएका एक हजार तीन सयभन्दा बढी नागरिक र हजारौंको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
केही दिन अघि मात्रै टिआरसी विधेयक पास गरिए पनि फेरि द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान नहुने अवस्था आउन नदिन अधिकारकर्मीले वकालत र पैरवी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले जिल्ला बार एसोसिएसन इकाइको नेतृत्वमा सबै अधिकारकर्मी बसेर समिति बनाई पीडित पक्षको वकालत गर्न आह्वानसमेत गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नेतृत्वकर्ताहरुले खासगरी यौनहिंसा पीडित महिलाहरुको गुनासो सुनेर मात्रै सकिएको र पीडितलाई झनै आतङ्कित बनाएको अरोप इन्सेक प्रतिनिधि चित्रा जोशीको थियो ।
