अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ २० गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी निर्माण गरिने भनिए पनि सोमबार ल्याइएको बजेटमा भने सम्बोधन भएन । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले प्रदेश राजधानी शब्द समेत उच्चारण गरेनन् । यसअघिका वर्षहरूमा गोदावरीमा राजधानी बनाउने बिषय बजेट भाषणमै सीमित हुँदै आएपनि यस पटक बजेटबाट पनि राजधानी बनाउने विषय हटेको छ ।
पछिल्लो समय न सदन, न सडक कहीँ पनि राजधानी बनाउने मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरेको छैन् । तत्कालीन प्रदेशसभाले ६ वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण गर्दै राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ मा तोकेको थियो । तर, राजधानी घोषणा गरिएको ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म भौतिक प्रगति शून्य छ ।
राजधानीको मुद्दा २०७९ सालको निर्वाचनमा भने जोडतोडका साथ उठेको थियो । चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदले राजधानीको मुद्दालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा नै बनाएर चुनाव जितेका थिए ।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित वीर बहादुर बलायरले आफू निर्वाचित भएर गठबन्धनको सरकार बने ६ महिना भित्र गोदावरीमा राजधानी निर्माणको काम सुरु हुने दाबी गरेका थिए भने प्रदेश तर्फ यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रकाश बमले पनि ६ महिना भित्रै राजधानी निर्माणको काम सुरु गर्ने ठोकुवा नै गरेका थिए । तर, अहिले निर्वाचन भएर गठबन्धनको सरकार हुँदै कांग्रेस एमालेको बलियो सरकार बन्दा पनि यस विषयमा नेताहरू मौन रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री समेत रहेका प्रकाश बमले राजधानी बनाउनको लागि अदालतमा परेको मुद्दा नटुङ्गिएकाले अहिले बजेट विनियोजन नगरिएको बताए । ‘मुद्दाको फैसला नहुँदा सम्म राजधानी निर्माण गर्न नपाइने भएकाले हामीले बजेट राख्न सकेनौ’ उनले भने ‘बजेटमा मात्रै राखेर पनि खास उपलब्धि हुने जस्तो देखिएन । जबसम्म अदालतबाट फैसला हुँदैन अथवा सदनबाट फैसला हुँदैन ।’ उनले मुद्दा किनारा नलाग्दै बजेट राखेर खेर मात्रै जाने गरेको बताए । उनले मुद्दाको फैसला नै नभइदिँदा समस्या भएको बताए । उनले भने ‘मुद्दाको फैसला भएर संघीय सरकारले भोगाधिकार दिइदिएको भए राजधानी बनाउन सहज हुने थियो ।’
२०७५ साउन १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो ।
समितिमा बलदेव रेग्मी, चुनकुमारी चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट, श्यामलाल राना थारु सदस्य थिए । समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशसभाले असोज १२ गते राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोकिएपछि प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकारका लागि २०७५ माघ २० गते संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै वातावरण संरक्षणका नाममा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । प्रदेश राजधानी तेघरीमा बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दायर भएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
मुद्दा परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड ७४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्ष यता भने राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि बन्द गरिएको हो ।
