अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले बुधबार खोलेको विज्ञापन प्रति दलित समुदायले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै दलित समुदायले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । संविधानको मर्म, भावना, सिद्धान्त र प्रस्तावना विपरित बिभिन्न वाहानामा अधिकार कटैती गर्ने काम भएको दलित अगुवाहरुको भनाई छ ।
दलित अगुवा टेक विकले संबिधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा–हुँदै पनि बिभिन्न वाहानामा दलित समुदायको कोटा काटिदै आएको बताए । उनले राज्यले लागु गरेको समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्तको कार्यान्वयन नगरिनुबाट कर्मचारीले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट बुझिने बताए । ‘यो हेपाहा प्रवृति हो । हामीले कुनै छुटै माग गरेका छैनौ । हाम्रो माग संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा राज्यले पनि लागु गर भनेको कुरा कर्मचारीले लागु गरिनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने ‘कर्मचारीहरु के कुरा भनेर दलित समुदायलाई चुप लगाउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोजेर बोल्ने गरेका छन ।’
निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य उमा कुमारी वादीले यो विज्ञापनमा आफ्नो घोर आपत्ती भएको बताइन् । ‘जसरी लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्नु पथ्र्यौ त्यसरी यो विज्ञापन आएन’ उनले भनीन् ‘यसमा मेरो घोर आपत्ती छ । लोक सेवा जस्तो ठाउँमा सबैलाई मिलाएर विज्ञापन निकाल्नु पर्नेमा त्यसरी आएन ।’
उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगले सबैलाई समावेश गरेर विज्ञापन खोल्नुपर्ने बताइन् । उनले भनीन् ‘म यसमा असन्तुष्ट छु । सबैलाई समावेशी तरिकाले लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नुपथ्र्यो । त्यसैले मलाई यसमा चित्त बुझेको छैन ।’
बुधबार प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवा तर्फका सहायक पाँचौँ तहका अप्राविधिक पदहरूका लागि ५४ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा १० जना महिला र ५ जना आदिवासी जनतातिको कोटा छुट्याइएको भएपनि अन्यलाई भने समावेशी गरिएको छैन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसचिव हिरालाल चौधरीले सिट हेर्दा ५४ वटा भएपनि यो एकमुष्ट नभएको बताए ।
‘यसमा हरेक पालिकाको छुट्टाछुटै प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हुन्छ । हरेक पालिका छुटै सरकार भएकाले यस्तो भएको हो । केन्द्रले पनि पालिकाको विज्ञापन गर्दा यस्तै भएको थियो’ उनले भने ‘पालिकाको प्रतिशत निकाल्दा महिला र जनजाती सम्म पुग्यो त्यसपछिकोमा परेन ।’ उनले अर्कोपटक विज्ञापन गर्दा महिला र जनजाती नराखेर अन्य समावेशी समुहका लागि कोटा छुट्याइने दाबी गरे । उनले मुद्धा परेका कारण अहिले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा नभएकाले संघिय ऐन अनुसार विज्ञापन खोलिएको बताए ।
गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेसी र धर्मनिरपेक्षता संविधानको मुल आधार स्तम्भ भए पनि समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर आयोगको विज्ञापन खुलाइएको भन्दै अहिले दलित समुदाय असन्तुष्ट बनेका छन । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा पनि यसको चर्को बिरोध भइरहेको छ ।
नेपालको राजनैतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा असमानताको अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । हालको निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी त्यस कोटामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका समुदायबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ ।