अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरीमा अवैध ढुङ्गाको भण्डारण गरिएको पाइएको छ । गोदावरीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाइएको भएपनि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको जंगलभित्र भने अवैध रुपमा ढुङ्गा संकलन गरेर जंगलभित्र लुकाइएको पाइएको हो । ट्याक्टर व्यवसायीहरुले लुकिछिपी नदीबाट ढुङ्गा संकलन गरेर जंगलभित्र थुपारेका छन् ।
स्थानीयले साँझ, बिहानको समयमा आउने ट्याक्टरहरुले नदीबाट ढुङ्गा संकलन गरेर जंगलमा जम्मा गर्ने गरेको बताएका छन । नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले भने ‘दैनिक जसो साँझ, बिहानको समयमा ट्याक्टर आउने गरेका छन । उनीहरुले नदीबाट ढुङ्गा निकालेर जंगलमा जम्मा गर्ने गरेका छन ।’
४ बर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको भएपनि हाल सो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनेका छैनन् । जुन क्षेत्र हाल अवैध ढुङ्गा भण्डारण गर्ने ठाउँ बनेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले गोदावरी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको भएपनि यो बर्ष ठेक्का सम्झौता गर्न ढिलाई हुँदा नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाइएको छ ।
सामान्यतया नगरपालिकाले असोज १ गते देखि गोदावरी क्षेत्रमा रहेका नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि अनुमति दिदै आएको थियो । जसका लागि नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत सेवाशुल्क उठाउने गरेको थियो । यस बर्ष भने ४ पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत ठेकेदार नपाउँदा नदीजन्य पदार्थ संकलनको काम सुरु हुन सकेको छैन् । जसका कारण यस क्षेत्रका नदीहरुबाट अवैध रुपमा हुने उत्खनन् बढेको छ ।
नगरपालिकाले गोदावरीले खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको छ । नगरपालिकाको मुख्य आयश्रोत नदीजन्य पदार्थबाट आउने सेवाशुल्क बन्दै आएको भएपनि यस बर्ष चालु आर्थिक बर्ष सकिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन ।
नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ विक्रि शुल्क संकलनका लागि भदौ ५ गते पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि असोज २४ गते, कार्तिक ३ गते, कार्तिक २१ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र पेश नभएपछि नगरपालिकाले पुनः पाँचौ पटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
चौथो पटक ५ करोड ५० लाख न्यूनतम बोलपत्र रकम राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको भएपनि यसपटक ४ करोड मात्रै न्यूनतम रकम राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त कुमार खत्रीले बताए ।
गत बर्ष नगरपालिकाले दोस्रो पटक न्युनतम ५ करोड ५० लाखमा बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ६ करोड २२ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा भने नगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण ठेकेदार नपाएको भन्दै आफैले नदीजन्य पदार्थ बिक्रि शुल्क उठाएको थियो । जसमा ३ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो ।
नदीमा बर्षेनी उत्खनन् गर्दा नदीजन्य पदार्थ कम पाउन थालिएपछि पछिल्लो समय ठेकेदारहरुले यसमा रुचि देखाउन छाडेका छन । यस बर्ष ठेक्का लगाउनु अघि नै अवैध रुपमा उत्खनन् भइरहेकाले घाटा हुने देखेर ठेक्का प्रक्रियामा नआएको एक ठेकेदारले बताए ।
नगरपालिको नदीजन्य पदार्थ संकलनको मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गराउँदै आएको भएपनि मापदण्ड विपरित हुने अवैध उत्खनन्ले प्रर्यावरण संरक्षणमा पनि चुनौती थपिने गरेको छ ।