मंसिर ४ को निर्वाचन आउन अब एक साता मात्रै बाँकी रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसमाको निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न दलहरु निकै जोडतोडका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका छन । नेताहरुले मतदातालाई बिभिन्न आश्वासन दिएर आ– आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट मागिरहेका छन ।
उमेद्वारहरुले जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ मतदातालाई फकाइरहेका छन । सो क्रममा गाउँगाउँमा प्रचारप्रसारका लागि पुगेका नेताहरुले मतदातालाई विकासका सपना पनि बाडिरहेका छन् । सडक, पुल, बिजुली, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचना बनाउने योजना नेताहरुले मतदातालाई सुनाइ रहेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातालाई देखाइरहेका यस्तै विकासका योजनाको चर्चा जताततै हुने गरेका छन् । यस्तै योजनाले संचार माध्यम, सामाजिक संजालमा पनि पाउने गरेको छ ।
जुन योजना जनताका आवश्यकताका विषय नै भएपनि चुनावको बेलामा चर्चामा आउनुपर्ने सामाजिक मुद्धा भने अहिलेको चुनावमा पनि ओझेलमा परेका छन । भौतिक विकासका मुद्धाको तुलनामा यस क्षेत्रमा रहेका महिला हिसांका मुद्धा, छाउपडीका मुद्धा, छुवाछुदका मुद्धा, अपाङ्गता भएकाहरुका मुद्धा, एकल महिलाका मुद्धा ओझेलमा परेका हुन ।
यी मुद्धामा न त उम्मेदवारहरुले प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन भने न त मतदाताले यो माग नेताहरु समक्ष राख्ने गरेका छन । अहिले कुनै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारको सपनामात्रै बाँडेका छन् । मानिसको जीवनस्तर उकास्ने, समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने, न्याय स्थापना गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनीतिका गफमात्रै बनेका छन्, तर दलहरूसँग ती एजेन्डा छैनन् ।
सडक विकासको पहिलो खुड्किलो पनि हो । तर सडक निर्माण गर्दैमा मानिसको चेतनाको स्तर उकासिन्छ, गरिबी अन्त्य हुन्छ, विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन । सहर बजारमै पनि जातीय, लैंगिक र अरू खाले असमानता बाँकी छन्, जहाँ अरू भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ ।
हाम्रो संविधानले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगालेको पनि सबै जातजाति र भूगोलका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन हो । महिला सशक्तीकरणका लागि हो । तर, राज्यका निकायहरूमा महिलाहरूलाई प्रतिनिधि गराउने मामलामै दलहरूमा कन्जुस्याइँ देखा परेको उम्मेदवारहरूको सूचीले नै देखाइसकेको छ ।
दलहरूको शीर्ष नेतृत्वको मानसिकतामै अझै पितृसत्तात्मक सोच बाँकी हुनु दुर्भाग्य छ । नेतृत्वले समानताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ, त्यसै बाटोमा हिँड्नुपर्छ र अरूलाई पनि हिँडाउनुपर्छ । तर, त्यसमा दलीय नेतृत्व चुकिरहेको छ ।
