काठमाडौँ – सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ हजार ४ सय कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । नियमानुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको हो ।
‘हामीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका छौँ’, राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने ।
०७७/७८ भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारी कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी करिब ८८ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ७६ हजार ५ सयले मात्रै समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । अन्यलाई थप एक महिना समयावधि नियमानुसार दिइएको थियो ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीले अख्तियारले तोकेको खातामा जरिवानास्वरूप ५ हजार रुपैयाँ बुझाएर मात्रै विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (५०) को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ (क) उपदफा (१) र निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११८ मा प्रत्येक बहालवाला निजामती कर्मचारी तथा यो आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले समेत आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको मितिले ६० दिनभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय किताबखानामा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ हजार ५ सय ४ जना कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले अख्तियारले जरिवाना गरेको थियो ।
