काठमाडौं – संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नआउँदा स्थानीय र प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ४० प्रतिशत रिक्त रहेको र प्राविधिक पदमा ५० प्रतिशतसम्म दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकिएको बताए ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने उक्त ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन सम्बन्धित ठाउँमा पेस भइसकेको जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने – ‘मन्त्रालयले आवश्यक सबै तयारी गरिसकेको भए पनि समय घर्किसकेका कारण अध्यादेश जारी हुन पाएन ।’
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, दलहरूबीच एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको थियो ।
