अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । बजेटको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेले सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठकलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ भने प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशन विपरीत अनुपस्थित भएका पाठक र थापासँग एमालेले ४८ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । बजेटको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले बोलाइएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पाठक सहभागी भएका थिएनन् भने थापा प्रदेशसभा बैठकस्थल पुगे पनि हाजिरी नगरेको बताइएको छ ।
पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पाठकलाई सामाजिक विकास समिति सभापतिको जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो । थापाले भने बजेट पारित भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा बुझाइसकेका छन् । बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला एमालेले आफ्नै सांसदहरूमाथि कारबाहीको कदम चालेपछि प्रदेशको राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । तर, बजेट पारित भए पनि त्यसमा समावेश योजना र विनियोजनलाई लिएर विवाद कायमै छ ।
बजेटप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट पारित गर्नुअघि पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरिएको थियो । बजेटका विवादित विषय अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । बजेट पारित भइसकेपछि पनि अध्ययन समिति गठन गरी पूरक बजेट ल्याउने भनिएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद मथ्थर भएपनि एमालेमा बजेट ल्याउपछि पनि बिवाद चर्किएको छ । यद्दपी बजेट नेकपा एमालेकै अर्थमन्त्री चक्र मल्लले ल्याएका थिए । तर, बजेट ल्याएपनि उनले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन ।
सरकारको राजीनामा माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेटको विरोध गर्दै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । बजेट पारित भएपछि कांग्रेसले सरकारको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित सबै मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै सरकारको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
‘सदनमै अर्थमन्त्रीले गलत बजेट आएको स्वीकार गर्नुभएको छ । बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । तत्काल मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाहले भने । कांग्रेसले बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको अवस्थामा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । बजेट पारित गर्नुअघि नै विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको उसको आरोप छ ।
बजेट पारित भएपछि एमालेभित्र देखिएको कारबाही, राजीनामा र कांग्रेसको सरकारविरोधी मागले सुदूरपश्चिमको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । एकातिर एमालेले पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने अर्कोतिर बजेटका विवादित विषय समाधान गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले झन अवस्था जटिन बन्ने जोखिम छ । अब संसदीय समितिको प्रतिवेदन, पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी र एमालेभित्रको विवादले प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक यात्रालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
