अछाम – अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–५ को ऐतिहासिक बिमकोट दरबार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । दरबार संरक्षण र संग्रहालय निर्माण हुने आशामा परिवारले गाउँपालिकालाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पर्खाल लगाउनेबाहेक ठोस काम अघि बढेको छैन ।
ढुंगा, माटो र काठबाट बनेको ४५ कोठे यो दरबारका पुराना स्लेट र छाना जीर्ण भएका छन् । वर्षायाममा पानी चुहिने गरेको छ भने भित्री भागका काठ कुहिन थालेका छन् । ऋषिदहबाट बोकेर ल्याइएका बुट्टेदार ढुंगाबाट बनाइएका पर्खालसमेत कमजोर बन्दै गएका छन् ।
नेपाल एकीकरण हुनुअघि मध्यकालीन समयमा अछाम विभिन्न रजौटा तथा कोटमा विभाजित थियो । अछाम राज्यका संस्थापक राजा देवचन्द्र समाल (शाह) का २८ पुस्तापछिका सन्तान श्रुति ब्रहृमका पालामा मूल अछाम राज्य भाइहरूबीच बाँडफाँट भएको थियो । जेठा भाइले बिमकोटबाट र कान्छा भाइले मंगलसेनबाट राज्य सञ्चालन गर्न थालेपछि बिमकोट छुट्टै शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित भएको थियो । तत्कालीन अछाम राज्यका नौ खुवा (इलाका)मध्ये बिमकोट एक प्रमुख खुवा थियो ।
सुरुवाती समयमा चौधौं शताब्दी आसपास डाँडाको टुप्पोमा पुरानो बिमकोट दरबार निर्माण गरिएको थियो । भौगोलिक रूपमा पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि कालान्तरमा दरबारलाई अलि तल आँगनको पिपलको बोट नजिक सारिएको थियो । १९९० सालको महाभूकम्पले उक्त संरचनामा समेत क्षति पुर्याएपछि डाँडाको फेदीमा रहेको हालको सुरक्षित ठाउँमा नयाँ दरबार निर्माणको जग हालिएको थियो ।
२०२२ सालमा तत्कालीन राजा लोकेन्द्रबहादुर शाहको निधन भएपछि उनका भाइ नृपबहादुर शाहले दरबार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका थिए । स्थानीय जानकार नारायणप्रसाद उपाध्यायका अनुसार दरबार निर्माणमा प्रयोग गरिएका विशेष बुट्टेदार ढुंगा निकै टाढाको ऋषिदह क्षेत्रबाट बोकेर ल्याइएको थियो । तत्कालीन नौवटा पञ्चायतका बासिन्दाको वर्षौंको श्रमदान, स्थानीय कालीगढको काष्ठकला र राजपरिवारको लगानीमा १३ वर्ष लगाएर २०३६ सालमा दरबार निर्माण पूरा भएको थियो । ४५ कोठा र ५० भन्दा बढी काष्ठकलायुक्त झ्याल–ढोका रहेको यो दरबार पहाडी वास्तुकलाको नमुना मानिन्छ ।
पञ्चायतकालपछि राजाको राजकीय अधिकार समाप्त भए पनि बिमकोट राजपरिवारका तीनै भाइका संयुक्त परिवार २०५० को दशकको अन्त्यसम्म यही दरबारमा बस्दै आएका थिए । तर, सशस्त्र द्वन्द्वले दरबारको रौनक खोस्यो । २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले दरबारमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका बाइसे राज्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज, ताम्रपत्र, लालमोहर, पुराना हतियार र अन्य परम्परागत सामग्री लुटिए तथा नष्ट भए ।
आक्रमणपछि उत्पन्न असुरक्षाका कारण जनकबहादुर शाहको परिवार थातथलो र पुर्ख्यौली दरबार छाडेर विस्थापित भयो । त्यसयता लामो समय दरबार सुनसान र रेखदेखविहीन बन्यो । परिवार विस्थापित भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि जनकबहादुर भने हरेक बडादशैंमा बिमकोट पुगेर पुर्ख्यौली कुलपूजा गर्दै आएका छन् । दशैंका केही दिन चहलपहल हुने दरबार वर्षका बाँकी दिनमा भने सुनसान रहन्छ ।
व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्रै यति ठूलो ऐतिहासिक संरचना जोगाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि जनकबहादुर शाहले २०८० फागुन २ गते बिमकोट दरबार र त्यससँग जोडिएको ६ रोपनी ८ आना जग्गा मेल्लेख गाउँपालिकालाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि दरबार पुनर्निर्माण हुने, बाइसे राज्यकालीन इतिहास झल्किने संग्रहालय बन्ने र बिमकोट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने स्थानीयको आशा थियो ।
‘यो हाम्रो परिवारको मात्र नभई सिंगो अछामको बाइसे राज्यकालीन इतिहासको जीवित दस्तावेज हो । २०५८ को आक्रमणपछि हामी विस्थापित भयौं, हाम्रा ऐतिहासिक कागजात र हतियार सबै नष्ट भए,’ दरबार हस्तान्तरण गर्नुको उद्देश्यबारे जनकबहादुर शाह भन्छन्, ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा राखेर हामीले मात्रै यति ठूलो संरचना जोगाउन सम्भव थिएन । भोलि यो पूर्ण रूपमा भत्किएर नामेट नहोस् र यसलाई सरकारले अपनत्व लिएर ऐतिहासिक संग्रहालय बनाओस् भनेर नै हामीले गाउँपालिकालाई निःशुल्क दिएका हौं ।’
तर गाउँपालिकाको नाममा लालपुर्जा आए पनि दरबार संरक्षण र संग्रहालय निर्माणको योजना अझै अलमलमै छ । गाउँपालिकाले स्वामित्व लिएपछि अहिलेसम्म दरबार क्षेत्रको चारैतिर घेरपर्खाल लगाउनेबाहेक मूल दरबारको जीर्णोद्धारमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नृपबहादुर खड्काले संग्रहालय बनाउने लक्ष्यसहित स्वामित्व लिइए पनि सोचेअनुरूप मर्मतको काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
स्थानीय नारायणप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुरातत्व विभागबाट टोली पटक–पटक अनुगमनका लागि आए पनि संरक्षणको काम अघि बढेको छैन । ‘पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिहरू आउँछन्, दरबार हेर्छन्, नापजाँच गरेर फर्कन्छन् । उनीहरूको अनुगमन आउने र फर्कने औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो । गाउँपालिकाले पनि स्वामित्व त लियो तर जोगाउन कुनै गम्भीरता देखाएन ।’
कान्तिपुरबाट साभार
