अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राजधानी घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालय, प्रदेशसभा, मन्त्रालय तथा आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
राजधानी निर्माणको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारका अधिकांश काम अहिले पनि धनगढीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थायी राजधानी गोदावरीमा सार्ने निर्णय भए पनि व्यवहारमा धनगढी नै प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा कायम छ । यसले एकातिर राजधानी निर्माणको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचना निर्माणको योजनामाथि समेत अन्योल बढाएको छ ।
राजधानी निर्माणको विषयमा विगतमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको वन क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव र जग्गासम्बन्धी विषयलाई लिएर कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता देखिँदै आएको थियो । यद्दपी हाल उक्त मुद्दा पनि किनारा लागेको छ ।
राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले केही आर्थिक वर्षमा राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघि प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रमा संरक्षण, घेराबार, सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य प्रारम्भिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि ठोस भौतिक संरचना निर्माण भने हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय भने राजधानी निर्माणको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वकाे नयाँ सरकारले गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निर्माणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।
आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री ओम विक्रम भाटले प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि यस पटकको बजेटमा रकम विनियोजन गरिने बताए । उनले बजेट मात्रै विनियोजन नगरेर यस पटक प्रदेश राजधानी निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने बताए । उनले भने ‘यस पटक बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्छौ ।’
गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको माग गर्दै स्थानीयस्तरबाट समेत प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन । पछिल्लो समय विभिन्न अभियान तथा स्थानीय सरोकारवालाले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजधानी निर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना, आवश्यक बजेट र समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
अब प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको नयाँ बजेटमा राजधानीका लागि कति रकम छुट्याउँछ भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ । विगतमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राजधानीको विषय घोषणामै सीमित भएको भन्दै यसपटक ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।
राजधानी निर्माणका लागि प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा, मन्त्रालय, आवास, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक पर्छन् । त्यसका लागि एकै वर्षको बजेट पर्याप्त नहुने भएकाले बहुवर्षीय योजनासहित काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरणमा जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने अवस्था रहेको सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।
