काठमाडौं – उद्योग विभागले स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सिफारिस अब प्रदेश सरकार तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाटै हुने स्पष्ट गरेको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी, औजार तथा कच्चा पदार्थसम्बन्धी सिफारिस प्रदेश सरकार वा मातहतका सम्बन्धित निकायबाट हुने जनाएको हो।
यस्तै, रसायन आयात, बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण तथा अन्य छुट, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी सिफारिससमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाटै प्रदान गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै उद्योग विभागले आफ्नो सेवा थप डिजिटल बनाउँदै उद्योग दर्तासहित थप सात प्रकारका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ। विभागका अनुसार आगामी साउन १८ गतेदेखि औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) मार्फत यी सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन गरिनेछन्।
