काठमाडौं – सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सजाल फेसबुक मार्फत एक पोष्ट गर्दै नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन ।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन ।
सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको थियो । साथै करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै निर्णय परिमार्जन गरिएको जनाएको छ । सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै निर्णय गर्ने र आवश्यक परे कुनै पनि निर्णय सच्याउन तथा सुधार गर्न सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
