धनगढी – सुदूरपश्चिममा बजेट विवादले पार्टी नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि विवाद सुल्झाउन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल धनगढी आएका छन् । प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भएसँगै सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि छ । जसका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
बुधबार बिहान धनगढी आइपुगेका महामन्त्री पौडेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सँगै कांग्रेस सांसदहरूसँग छलफल थालेका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री सँग भएको छलफलमा समसामिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्नुका साथै सत्तारूढ एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ । बजेट विवादकै विषयमा छलफलका लागि एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल पनि धनगढी आइपुगेका छन् । पौडेल र कँडेल नियमित हवाई उडानबाट सँगै धनगढी आएका हुन् ।
बजेटलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबिच विवाद छ भने कांग्रेसभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टि छ । यही कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै दुई मन्त्री सहभागी भएका थिएनन् । सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावल दलको बैठकमा अनुपस्थित रहे। एमालेसँगै कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदले बजेट संशोधनको माग गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलमा असन्तुष्ट सांसदको नेतृत्व गरिरहेका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारले विधि र मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएकाले आफूहरूले यसको विरोध गरेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित रहेको र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र डेढ–दुई अर्ब बजेट राखिएको छ, कुनै क्षेत्रमा चार–पाँच करोड पनि परेको छैन,’ विष्टले भने, ‘दुर्गम ठाउँमा बजेट गएको छैन, सुगम र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।’ उनले बजेट संशोधन हुनुपर्ने बताए । सत्तापक्षमै विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि प्रदेश सभामा मंगलबार मात्र बजेट ‘टेबुल’ गरेको छ ।
बुधबार अपराह्न साढे चार बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकार आफैँले बनाएको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले सुदूर प्रदेश कमिटीले पनि बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । एमाले नेता कँडेलले पनि पार्टीका प्रदेशका नेता र सांसदहरूसँग बजेटको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल थालेका छन् ।
