धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले नै असन्तुष्टि जनाएको छ । बजेटमा आफ्ना प्राथमिकता र योजनाहरू पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको भन्दै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले बजेटका विभिन्न पक्षबारे समीक्षा गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएलगत्तै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन एमालेले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलले बजेटका विवादित तथा संशोधन आवश्यक ठानिएका विषयहरूको अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ ।
बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त समन्वय नभएको, केही जिल्लालाई बढी प्राथमिकता दिइएको तथा एमालेका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूले अघि सारेका कतिपय योजनाहरू समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बजेटका कार्यक्रम, योजना छनोट र स्रोत विनियोजनका विषयमा समेत गम्भीर समीक्षा गरिएको बताइएको छ ।
सत्ता साझेदार दलभित्रै बजेटप्रति मतभेद देखिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनभित्र बजेटलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि देखिएपछि प्रदेश राजनीतिमा यसको प्रभावबारे चासो बढेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बुधबार मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सत्ता पक्षभित्रबाटै असन्तुष्टिका स्वर उठ्न थालेपछि बजेट कार्यान्वयन र राजनीतिक समीकरण दुवै विषय चर्चामा आएका छन ।
