काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा मन्त्रीले प्रष्टीकरण दिएका हुन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रहेको उनले दोहोर्याए ।
सीमा सम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक माध्यम र ऐतिहासिक तथ्य तथा नक्साका आधारमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि भारतसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्रीले १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्रीले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीहरूका लागि मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । सीमा विवाद नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई आपसी समझदारीमै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सरकार अडिग रहेको उनको तर्क थियो ।
यसैगरी ‘दशगजा’ क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको र जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिमले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको मन्त्रीले बताए। सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्न र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उनले सदनलाई विश्वास दिलाए।
