डडेल्धुरा – महाकाली राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको बागबजारदेखि उग्रतारा गेटसम्म ३० मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना मुआब्जा वितरण र घर संरचना हटाउने काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । हालसम्म करिब ६५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको सडक डिभिजन कुलपाते, डोटीले जनाएको छ ।
विकासको प्रतीकका रूपमा हेरिएको यो योजना लामो समयदेखि कानुनी जटिलता, बजेट अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ । हालसम्म करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसके पनि सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै छ ।
डडेल्धुराको मुख्य बजार क्षेत्र बागबजारदेखि उग्रतारा गेटसम्मको सडकलाई फराकिलो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित योजना अघि बढाइएको थियो । साँघुरो र जीर्ण सडकका कारण दैनिक रूपमा सवारी आवागमनमा समस्या झेल्दै आएका स्थानीयवासीका लागि यो योजना निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो । तर, योजना सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको काम सुरु हुन नसक्दा स्थानीयमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा जग्गाधनीलाई चरणबद्ध रूपमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । संघीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीलाई पहिलो चरणका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सोही बजेटबाट बागबजार क्षेत्रमा पर्ने १ सय ६ जना घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा थप ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएपछि २ सय ८४ घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा प्रदान गरिएको थियो । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा २३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराई बाँकी रहेका घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको हो । यसरी तीन चरणमा गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीका सूचना अधिकारी उदय कठायतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि उक्त बजेट रोक्का हुँदा काम अघि बढ्न सकेन । ‘त्यसपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि विभागमा फाइल पठाइएको छ र ८० करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ सूचना अधिकारी कठायतले भने, ‘ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाउनु हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सुनिश्चित भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर काम सुरु गरिनेछ ।’
