धनगढी – सुदूरपश्चिममा ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट) खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । २०८१ कार्तिक २५ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले सन्तोषकुमारी शर्माको संयोजकत्वमा खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । खेमादेवी विष्ट संयोजक रहेको उक्त उपसमितिले चार महिना लगाएर तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरणमै अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिलेको पुस ७ गते उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उपसमितिले गरेको ठहरलाई सदर गर्दै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विस्तृत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद गर्ने पहिलो चरणबाटै अनियमितता भएको पाइएको छ । यसको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ ,’ उनले भने ‘ विस्तृत छानबिन अख्तियारबाट होस् भनेर हामीले अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पताल फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । जबकि, ती कुनै पनि अस्पतालको प्राथमिक माग फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट थिएन ।
तत्कालीन अवस्थामा नै आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाउँदै आएका थिए । अहिले उपसमितिले पनि त्यही ठहर गरेको छ ।
‘माथि उल्लेखित क्रस १ देखि क्रस ४ सम्मका ब्यहोराहरू अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेको देखिएको साथै मालसामानको भन्सार प्रज्ञापन पत्र अनुसार प्रति इकाईको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाईको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने ’ उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
८ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका चार अस्पतालहरूका लागि प्रति इकाई २ करोड ६ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । भन्सारसम्म आइपुग्दा ६८ लाख १० हजार ६५० कायम भएका उपकरणहरू जडान गर्दा कसरी त्यति महँगो कसरी भयो भन्ने विषयमा समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
८ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० रुपैयाँमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्राली मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाउने गरी निकाय तथा कर्मचारीहरुले सुरुमै चलखेल गरेको प्रतिवेदनको सार छ ।
‘यहाँ विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरूले खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए । तर, कर चुक्ता प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षण , विशिष्ट अनुभव सामान्य अनुभव , वित्तीय स्रोतमा आइएसओ लगायतका विषयहरूमा अन्य पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउँदै लाइफलाइनलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो ’ समिति सभापति रावलले भने ‘प्रक्रिया पुगेका अन्य कम्पनीहरूलाई पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेको देखिन्छ ।’
अन्य पाँच कम्पनीलाई पाखा लगाएर १.५३ प्रतिशतले घटिघटाउको भरमा एउटा कम्पनीलाई काम दिइएको हुँदा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्ट संयोजक रहेको उपसमितिमा, माओवादीकी गीतादेवी माल, काङ्ग्रेसकी गीता कुमारी चौधरी र नेकपा एमालेकी सन्तोष कुमारी शर्मा सदस्य थिइन् । यस विषयमा उपसमितिको टोलीले चार वटै अस्पतालमा उपकरणको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको थियो ।
