अत्तरिया – नैतिकताको हिमायती हुँ भन्नेबाट नेपालमा पटक पटक कानुनको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । कानुनभन्दा पनि नैतिकताले काम गरेको भन्दै कानुन मिच्दै कानुनमै कमजोरी देखाउने सम्मका प्रयास राज्य सत्तामा भएकाहरूबाट हुँदै आएको छ । यसै प्रवृत्तिलाई दोह-याउँदै कञ्चनपुरको कृष्णपुरका मेयर हेम राज ओझाले अबैध रुपमा चित्तल पालेको विषयलाई नैतिकताको आडमा कानुन विरुद्ध नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन ।
अवैध रूपमा चित्तल पालेको आरोप लागेपछि महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका मेयर ओझाले आफूले नैतिकताका आधारमा काम गरेको भन्दै कानुन विपरीत भएको भन्नेलाई आफू विरुद्ध परिचालित भएको सम्म आरोप लगाएका छन ।
घाइते चित्तलको उपचार पछि पनि नगरपालिका परिसरमै खोर निर्माण गरेर अनुमति विना चित्तल पाल्दै आएको स्वीकार गरे पनि उनले कानुन विपरीत भयो भन्नेहरूलाई भने आफूलाई सिध्याउन लागेको बताए । उनी यत्तिमा मात्रै सीमित भएनन् । उनले छानबिन गर्ने निर्देशन दिने वनका हाकिमलाई काफर समेत भन्न भ्याए । ‘यै डिएफओलाई साना देखि ठुलाले फोन गरेर हप्काएका रहेछन्’ उनले भने ‘त्यसपछि डिएफओले काफर भएर नगरपालिकालाई चिठ्ठी लेखेका छन् ।’
उनले अर्को वनमा पनि अझै चित्तल पालिएको बताउँदै पत्रकार सम्मेलनमै आफूले त्यस बारे नभन्ने बताए । उनले भने ‘अर्को वनले पनि चित्तल ल्याइदिन्छु भनेका थिए । त्यो वनको नाम नभनौँ, कानुन लाग्ला ।’ उनले भगवानले पनि गल्ती गरेको उदाहरण दिँदै त्रुटि भएको बताए पनि हरेक कुरामा मुद्दा परिरहने भएकाले यसमा पनि के होला र भन्ने कन्फिडेन्स भएको बताए । उनले मेयरलाई जसरी पनि सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चित्तल पालेको कुरा बाहिर आएको बताए ।
कृष्णपुर नगरपालिकामा हाल खोर निर्माण गरेर २ वटा चित्तल पालिएका छन् । एक वर्ष अघि नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा चित्तल भेटिएपछि मेयर ओझाले नै उपचारका लागि नगरपालिकामा लगेका थिए । पछि उक्त चित्तल निको भएपछि पनि नगरपालिका परिसरमै राखिएको थियो । जेठ महिनामा हरियाली महिला सामुदायिक वनमा अर्को चित्तल घाइते अवस्थामा भेटिएपछि मेयर ओझाले त्यसलाई पनि नगरपालिकामा ल्याएर खोर बनाएर राखेका थिए । मेयर ओझाले २ चित्तल भएपछि ठाउँ अभाव भएर ६ लाख २ हजारमा टहरा बनाएको बताए । उनले हरियाली सामुदायिक वनबाट उद्धार गरिएको चित्तल भने अझै निको नभएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले चित्तल पाल्नमा कति खर्च भयो भन्ने बारेमा भने खुलाएनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मेयर ओझा यसअघि कर्मचारी जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पठाउने नियम पनि नैतिकताकै धरातलमा गरिएको बताएका थिए । ‘यो विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो कुरा कानुनी भन्दा पनि नैतिकताका रूपमा लिएका थियौ’ उनले भने ‘यो निर्णयपछि विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयमा धेरै परिवर्तन आएको थियो । हामीले यो कानुन जानेर भन्दा पनि नैतिकताका आधारमा गरेका हौ ।’
उनले आफूलाई कानुन नजान्ने मेयर भनेर गिज्याइने गरिएको भए पनि आफूले नैतिकताका आधारमा टेकेर निर्णय लिने गरेको बताए । ‘हामीले कानुन नजाने पनि कर्मचारीले जानेकै हुन्छ । यो मुद्दामा कानुनी रूपमा हार भयो । यो कानुन गजब छ । तर, यो हामीले पनि मान्नुपर्छ’ उनले भने ‘कानुन नजानेर गिज्याइने कुरा गलत हो । हामीले कानुन जानेका छौ नैतिकताका आधारमा पनि काम गरेका हौ ।’
सम्बन्धित समाचार : कृष्णपुर नगरपालिकाले पालेको चित्तल माथि छानबिन गर्न निर्देशन
