अत्तरिया – सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट यस वर्ष पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा मौन छ । गत वर्ष नीति कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेर बजेटबाट हटाइएकोमा यस वर्ष कहीँ पनि स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने भन्ने शब्द उच्चारण गरिएन ।
बजेट स्थायी राजधानी निमार्ण गर्ने विषयमा मौन भए पनि हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निवास, प्रदेशसभा सचिवालय सजाउन भने लाखौँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याएपछि सार्वजनिक भएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा निवासमा फर्निचर एसी जडान गर्ने देखि लिएर पर्खाल, शौचालय निर्माणका योजना समेटिएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पास हुन बाकी उक्त योजना अन्तरगत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एसी खरिदका लागि ९ लाख ६० हजार, कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि २० लाख, मुख्यमन्त्री निवासमा गेट तथा पर्खाल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि १० लाख, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिव कार्यकक्षमा शौचालय निर्माणका लागि १५ लाख, पुजिगत सुधार खर्च भवनका लागि ३० लाख र अन्य सार्वजनिक निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयको घर भाडाका लागि पनि ६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने लेखिए पनि बजेटमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी मै रहेको प्रदेशसभा सजाउन पनि लाखौँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्पेट ओछ्याउन १ लाख ५० हजार, टी टेबलका लागि १ लाख २० हजार, सोफासेटका लागि १ लाख २० हजार, सोफासेट मर्मतका लागि १ लाख ४० हजार, सशस्त्र ब्यारेक कक्ष निर्माणका लागि ९ लाख ८२ हजार, मर्मत सुधारका लागि ४ लाख ५० हजार, उपसभामुख निवासमा माटो भरान तथा ब्लक लगाउन ९ लाख ९५ हजार, प्रदेश सभा सचिवालयको भित्र फल सिलिङ तथा पार्केटिङ गर्न ९ लाख ५० हजार, एसीका लागि ३ लाख २० हजार, प्लास्टिक कुर्सीका लागि ३० हजार, सचिवालय परिसरमा माटो भरान तथा ब्रिक वर्कको लागि ९ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय अफिस गोदाम भाडाका लागि १२ लाख र सुविधाको घर भाडा (फिर्ता) को लागि ८५ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
हाल अस्थायी राजधानीमै रहेको प्रदेशसभाबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – २ र ४ मा स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०७५ कार्तिक १२ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइले राजधानीको नामकरण र स्थान गोदावरीमा तोकेको थियो । तर, स्थायी राजधानी घोषणा गरेको ७ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हाल सम्म स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा भौतिक प्रगति शून्य हुँदा धनगढीमै रहेको अस्थायी राजधानीमा रहेका प्रदेशका संरचना निर्माण, मर्मत र सजावटका नाममा भने करोडौँ खर्च हुँदै आएको छ ।
