अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले प्रदेश सभामा चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत), अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्व ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन ।
प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ८ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्व ९२ करोड ३६ लाख रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्व ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री थापाले बताए ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३० करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस अन्तरगत एक स्थानीय तह ः दुई उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषकलाई टेवा ः घरदैलोमा प्राविधिक सेवा नीति अनुरुप कृषि प्रसारको दायर बढाइने, उच्च हिमाली जिल्लाको २० वटा स्थानीय तहलाई प्राङ्गारीक क्षेत्र घोषणा गर्न गृहकार्य गर्ने, भीमदत्त पन्त कृषि प्रबद्धन कार्यक्रम अन्तरगत ७७२ जना कृषि÷भेटेनरी शिक्षा उत्तीर्ण युवालाई उद्यमशिलता विकासका लागि युवा लक्षित तरकारी, च्याउ र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन ।
उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ९४ हजार बजेट बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम, दशरथ चन्द सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन ।
बजेटमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री थापाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्व ७ करोड ४ लाख ६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ३६ करोड ४ लाख ४३ हजार विनियोजना गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान तर्फ ९० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा ४.६५ प्रतिशत बढी भएको अर्थमन्त्री थापाले बताए ।
