कैलाली – पूर्व भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले पदबाट बाहिरिने क्रममा आफ्नो वडामा साढे १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय योजना पार्न सफल भइन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – ६ र ८ जोड्ने ‘बँहेडा–भुँयारा’ सडक नाम दिइएको उक्त बहुवर्षीय योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरेर ठेक्का पनि लगाइन् र, उनले आफैले सो सडकको शिलान्यास पनि गरिन् ।
बहुवर्षीय योजनामा पारेको उक्त सडकमा बजेट सुनिश्चित भएको रकमबाट अढाई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भए पनि बाँकी काम भने हालसम्म अलपत्र छ । ‘म भौतिक मन्त्री हुँदा बँहेडा – भुँयरा सडक योजनामा पारेको थिएँ’ उनले भनिन् ‘बहुवर्षीय राखेकाले पछि बजेट आउँला भन्ने सोचेकी थिए । अहिले बर्सेनि बजेटमा नाम आउँछ पछि बजेट काटिन्छ ।’ आफू सरकारमा नहुँदा अहिले आफूले बहुवर्षीय योजनामा पारेको सडकको बजेट काट्ने गरिएको उनले बताइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा हालेको फकलपुर– जोनापुर ८ किलोमिटर सडक पनि १ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताइन् ।
अहिले बाटो अलपत्र हुँदा किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु बजार लग्न समस्या हुनुका साथै सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्ने गरेका छन् । ‘मन्त्री ज्युले बाटो बन्छ भन्नु भएको थियो । काम पनि सुरु भएको थियो’ स्थानीय शङ्कर चौधरीले भने ‘मन्त्री ज्युको पद सकिए सँगै काम पनि रोकियो । अब कहिले बन्छ टुङ्गो छैन ।’
सुदूरपश्चिम सरकारले २०७६/०७७ देखि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सुरु गरेको थियो । सोही वर्ष बहुवर्षीय योजनामा पारेर ठेक्का लगाइएको कैलालीको चौकिडाडाँ–फल्टुडे सडक पनि ७ वर्ष बितिसक्दा अलपत्र अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले उक्त सडक अन्तरगत २०७७ भदौ १८ गते मालाखेती सेतो पुलदेखि गोदावरी नगरपालिका – १० को कार्यालय सम्म अढाई किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्कामा लगाएको थियो । तर, सडक कालोपत्रे पुरा नहुँदै पुनः २०७९ चैत्र १८ गते वडा कार्यालय देखि बान्नीसाल सम्म थप २२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न अर्को ठेक्का लगाइयो ।
तर, एउटा सडक ७ वर्ष र अर्को सडक ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नाला निर्माण भएपनि कालोपत्रेको काम सुरु नै भएको छैन । उक्त सडकलाई तराइबाट पहाड जाने भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा पनि लिइएको थियो । तर, जिरो पोइन्टमै सडक अलपत्र हुँदा स्थानीय निराश छन् । गोदावरी नगरपालिका – १० का रमेश ताम्राकारले सडक निर्माण भएमा ओलानी क्षेत्रका जनताले राहत पाउने भए पनि अहिले सडक नबन्दा सास्ती खेप्नु परेको बताए । उक्त सडक प्रदेश सरकारको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीले नबनेको उनको भनाइ छ ।’ गोदावरी – १२ का वडाध्यक्ष भीम बहादुर खड्काले पटक पटक ठेकेदार र प्रदेश सरकारलाई गुहार्दा पनि काम पुरा नभएको बताए । उनले सडक अलपत्र हुँदा पालिकाको सदरमुकाम पुग्न स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।
योजना थपिएका थपियै
यी दुई योजना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन पहुँच र पदमा हुँदा आर्थिक भारलाई ख्यालै नगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र पछि बजेट अभाव भएको भन्दै बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र पर्ने गरेका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन बहादुर कुँवरले प्रदेशमा पुराना १६८ वटा बहुवर्षीय योजना पुरा हुन बाँकी रहेकोमा त्यसमा चालु आर्थिक वर्षमा ८५ वटा योजना थपिएको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले पुराना पुरा नहुँदै नयाँ थपिएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । ‘पुराना पुरा सकिएपछि थपिएका भए त ठिकै हो । तर, पुराना सम्पन्न नहुने नयाँ थपिँदै जाने समस्या छ’ उनले भने ‘अब नयाँ योजनामा पनि बजेट सुनिश्चित भनिए पनि त्यो कागजमा मात्रै सुनिश्चित हुने हो । पैसा आउने सुनिश्चित हुँदैन ।’
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ मा संशोधन गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मिल्ने योजनाको कुल लागत बढाएको थियो । २०८१ माघ ३ गते संशोधन गर्दै सरकारले सरकारी भवन निर्माण तथा सेवा खरिदको लागत अनुमान १० करोड र अन्य योजनाको २० करोड लागत अनुमान भएका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसबाट ठुला योजना मात्रै बहुवर्षीय योजनामा समेटिने अपेक्षा थियो ।
तर, पुराना योजना अलपत्र हुँदै एकै वर्षमा पहुँचका आधारमा ८५ वटा बहुवर्षीय योजना थपिदा बजेटमा पुराना योजनाकै दायित्व बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ४ अर्ब ९३ करोड ४१ लाखका ८५ वटा योजना बहुवर्षीय योजनाका लागि छनोट गरेको छ । उक्त योजनामा तराइका २ जिल्लाका ५५ बाँकी पहाडका ७ जिल्लाका ३० योजना राखिएका छन् । जसले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको ठुलो हिस्सा बहुवर्षीय योजनामै खर्चिनु पर्ने अवस्था आउने भौतिक मन्त्रालयको आकलन छन् ।
क्रमागत योजनामा पनि बजेट छरपस्ट
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कैलालीको अत्तरियामा इन्डोर ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गर्ने योजनाका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ३० लाख लागत स्टमेट भए पनि पहिलो वर्ष कोर्टको फाउन्डेसन तयार गर्न १५ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसपछि उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागि थप बजेटको जोहो नहुँदा हाल ब्याडमिन्टन कोर्टका लागि निर्माण गरिएको फाउन्डेसनमा झाडी उम्रिएको छ । कोर्टको २०७९ माघ १३ गते प्रदेश सांसद प्रकाश बमले उद्घाटन गरेका थिए । सो क्रममा ब्याडमिन्टन कोर्टको लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्ने बताएका उनी हाल प्रदेशको अर्थ राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कोर्टका लागि थप २५ लाख विनियोजन गरिएको भए पनि उक्त रकमबाट छानो मात्रै निर्माण हुने निर्माण कम्पनी महेश डेभलपर प्रालिका प्रतिनिधि विष्णु खड्काले बताए ।
तीन वर्ष अघि उद्घाटन गरेको ब्याडमिन्टन कोट अलपत्र हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाटै अत्तरियामै अर्को ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गर्ने भन्दै १५ लाख विनियोजन गरेर शिलान्यास गरिएको छ । समानुपातिक सांसद तुलसी देवकोटाले आफ्नो सांसद कोषबाट हालेको उक्त योजना पनि क्रमागतमा राखिएको छ । जसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पुरा गर्ने भनिएको छ ।
यसरी प्रदेशमा बहुवर्षीय योजना मात्रै नभएर एक वर्षमा सम्पन्न हुने योजना पनि जथाभाबी क्रमागत योजना राख्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । धेरै ठाउँमा योजना बाँड्ने नाममा टुक्रे योजना बनाएर क्रमागतमा राख्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा योजना अलपत्र पर्ने गरेका हुन । यसरी क्रमागत योजना बाँडिए पनि यसको यकिन तथ्याङ्क भने प्रदेश सरकार सँग छैन ।
बर्सेनि थपिँदै दायित्व
पहुँच, विना योजना सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बाँडिदा प्रदेश सरकारलाई बर्सेनि बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाको दायित्व थपिँदै गएको छ । जसले गर्दा हाल पुराना अधुरा रहेका, बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामै हाल प्रदेश सरकारले बर्सेनि झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८९ मा १३ अर्ब ६३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात अर्ब ९३ करोडका बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लगाइएका अधिकांश बहुवर्षीय ठेक्का समयमा सम्पन्न नहुँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ अर्ब रुपैयाँ दायित्व पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरू कम लगाए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यतिर थप चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँका ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिइएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनाको दायित्व नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर पदम बहादुर मडैले बहुवर्षीय योजना सबैभन्दा बढी सडकका भएको बताए । उनले बहुवर्षीय योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा नौ अर्बको दायित्व पुग्ने अनुमान गरिए पनि यकिन भन्न नसकिने बताए ।
त्यसमा पनि क्रमागत योजना भने कति बाँकी रहेका छन् भन्ने बारेमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिन हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउन्छन । यसरी अन्धाधुन्ध बहुवर्षीय योजना राख्ने, क्रमागत योजनाको यकिन तथ्याङ्क पनि नहुने अवस्था आउँदा एकातिर लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर अधुरा योजनाले जनताले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
