काठमाडौँ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमस्थल कमलादीस्थित गणेशस्थानबाट पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुधबार नै पत्र पठाएको पाइएको छ ।
चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २ गते भएको फैसलाका आधारमा पक्राउ गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाले बुधबार उक्त फैसलाको पूर्ण पाठसहित पत्र पठाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पत्रमा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नु ।’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार चौधरीलाई कैदमा राखिएको डिल्लीबजार कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ ।’
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए । त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।
पछि आएको पूर्णपाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘२०८० कात्तिक १६ गते भएको रिगल ढकालको आममाफी बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा गरिएको व्याख्या नजिरको रूपमा अनुसरण गरी न्यायिक कारवाही हुने र सो फैसलापछि जन्मकैद २० वर्ष कैद ठहर हुने फैसला भएको कारण बाँकी कैद भुक्तान गर्न’ रेशमलाई पक्राउको पत्र पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे । ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए । यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए । अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।
