अत्तरिया – कैलालीको अत्तरियामा रहेको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ मनोनीत गरिएका ६ जना सदस्यहरूको पद अदालतले बदर गरिदिएको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष कल्याण सिँ बोहराले सदस्यहरूको पदपूर्ति गर्ने भन्दै ६ जनालाई मनोनीत गरेका थिए । तर सो विषयमा उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा फागुन १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्मा र अस्मिन कुमार राईको संयुक्त इजलासले मनोनीत गरिएका सदस्यहरूको पद बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको फैसला अनुसार अध्यक्ष बोहराले संघको विधान विपरीत सदस्यहरू मनोनीत गरेका थिए । यसअघि सदस्य मनोनीतका क्रममा बोहराले संघको विधान २०७१ मा टेकेर सदस्यहरू मनोनीत गरिएको बताएका थिए । ‘११ जनाले राजीनामा दिएपछि संघको विधान २०७१ को परिच्छेद ४ को दफा १४ को बुँदा नं. ५ बमोजिम रिक्त रहेका सदस्यको पदमा मनोनीत गरिएको हो, पदाधिकारीको हकमा भने विधान बमोजिम नै निर्वाचन हुन्छ’ अध्यक्ष बोहराले सदस्यहरू मनोनीत गर्ने समयमा अत्तरिया अनलाइन सँग भनेका थिए ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँगको छलफल पश्चात् उक्त निर्णय गरिएको पनि बताएका थिए । तर सदस्यहरूको मनोनीतका विषयमा विधानको प्रतिकुल नहुने गरी कामकारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश दिएको बताएका बोहराको सदस्य मनोनीतको निर्णय अदालतले भने विधान विपरीत रहेको ठह–याएको छ ।
वादीका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता दीपक राज जोशीले पुस २८ गते अध्यक्ष बोहराले मनोनीत गरेका ६ जना सदस्यहरूको पद अदालतले बदर गरेको बताए । उनले त्यसबाहेक संघ सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने दिलाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा पनि परमादेशको आदेश जारी भएको बताए । ‘मनोनीत गरिएका ६ जना सदस्यहरूको पद बदर भएको छ, त्यसबाहेक संघका पदाधिकारीहरूलाई मनोनीत लगायतका विधान विपरीतका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ’ जोशीले भने ‘अब संघको विधान बमोजिम आवश्यक कार्य गर्न भन्दै अध्यक्ष बोहरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आदेश जारी भएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले अदालतको आदेश अनुसार नै प्रशासनले कामकारबाही अघि बढाउने बताएका छन् । अदालतले बदर गरेका सदस्यहरूको पद स्वतः बदर भएको र बाँकी कार्यको हकमा अदालतको निर्देशानुसार गरिने उनले बताए । यता संघका अध्यक्ष बोहराले भने आफूहरू विधान बमोजिम नै कार्य गरेको बताएका छन् । अदालतले बदरको फैसला सुनाएकोमा अचम्म मान्दै उनले संघको विधान बमोजिम नै निर्णय गर्दा पनि विधान विपरीत भनिएको बताए ।
‘विधानले ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्ने भनेको छ, सो अनुसार हामीले गरेका छौ’ उनले भने ‘११ जनाले राजीनामा दिएपछि बाँकी रहेकाको ५१ प्रतिशतले निर्णय हुने हो, राजीनामा दिएका सहितको ५१ प्रतिशत कसरी पुग्छ, उनीहरूले राजीनामा नदिएको भए हामीले मनोनीत नै किन गर्नुपथ्र्यो ?’
उनले अब जिल्ला प्रशासनको निर्णय बमोजिम कार्य गरिने बताए । ‘हामीकहाँ अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन, हामी पनि हेर्छौ र के गर्न मिल्छ सो अनुसार गर्छौ’ उनले भने । उनले विधान बमोजिम नै भए पनि राजनीतिक चलखेलका कारण गलत फैसला आएको समेत बताएका छन् ।
