अत्तरिया – नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आले वन मन्त्रालयमाथि खनिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आलेले सेती लोक मार्गको काम रोक्ने वन मन्त्रालय भएको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत रहेको सडक योजना सेती लोक मार्गका लागि प्रत्येक वर्ष भौतिक मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुँदा पनि सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । कारण वन मन्त्रालय हो’ उनले भने ‘यो सडक निर्माण भएमा सुदूरपश्चिमका जनताका लागि विकासको कोशे ढुङ्गा साबित हुने छ । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण सडकलाई तीव्रता दिनुको साटो वन मन्त्रालयले विभिन्न कानुनी बहानाबाजी देखाएर निर्माण कार्यलाई अवरोध गरेको अवस्था छ ।’
उनले सेती लोक मार्ग डोटी खण्डको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोल्न २०७९ मंसिर १९ गते ६५ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि वन मन्त्रालयले भोगाधिकार र कटान आदेश नदिँदा सडक निर्माण कार्य सुचारु हुन नसकेको बताए ।
उनले भने ‘डोटी खण्डको बडिकेदार ३ ओखलढुङ्गा देखि बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाको सेती बुढीगंगा दोभान सम्म ठेकेदारले ३ वटा एक्स्काभेटर मेसिन साइडमा राखेको २ वर्ष भन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर, पनि वन मन्त्रालयका कारण अगाडि बढ्ने सुसार समेत छैन ।’
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा पनि वन मन्त्रालयले काम रोकिरहेको बताए । ‘२०८१ वैशाख २७ गते तत्कालीन पुष्प कमल दहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेती लोक मार्ग खण्डको डोटीमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम वन डिभिजनले राष्ट्रिय वनको ८० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र २ हजार ७८५ रुख काट्न वन विकास कोषमा ४० करोड दाखिला गर्नुपर्ने थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालयको बजेट अभावको कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन’ उनले भने ‘त्यसपश्चात् २०८१ मंसिर ६ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सहज करणका लागि भौतिक मन्त्रालयको दायित्व सृजना भएको योजनाको हकमा तत्काललाई सम्झौता गर्न काम अगाडि बढाउन आगामी वर्षको भौतिक मन्त्रालयको सिलिङमा बजेट दाखिला गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भयो । तर वन मन्त्रालयले विभिन्न बाहानावाजि गरेर आजका दिन सम्म आइपुग्दा भोगाधिकार र रुख कटान आदेश दिएको छैन ।’
उनले मंसिर ६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नै नेपाली सेनाले तराई मधेस फास्ट ट्याकको काम गरेर रुख कटान गरिरहँदा सेती लोक मार्गको भोगाधिकार र रुख कटानको आदेश नपाउनु दुखद भएको बताए ।
उनले देशको विकासले गति नलिनु वन मन्त्रालयको रवैया एक ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए । उनले मंसिर ६ को निर्णय यथाशक्य लागु गर्नुपर्ने बताए ।
‘म खबरदार भन्न चाहन्छु वन मन्त्रालयका ब्युरोक्रेसीहरुलाई । विगतमा मैले त्यो मन्त्रालय सम्हालिरहँदा दर्जनौँ थन्केर बसेका फाइलहरू मैले रातारात सबै काम अगाडि बढाएको थिए’ उनले भने ‘आज विकासलाई बाधक हुने गरी जुन वन मन्त्रालय देखिएको छ । म खबरदार भन्न चाहन्छु ।’
सेती लोक मार्गले कैलाली, डोटी, अछाम बाजुरा बझाङ हुँदै उरे भन्ज्याङ सम्म करिब ५ जिल्ला र त्रिदेशीय सडक हो । यसको लम्बाई ३२० किलोमिटर छ ।
