बाजुरा – बाजुरास्थित बुढीगङ्गा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब १७ योजना बुढीगङ्गा नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको भए पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पालिकाले फिर्ता पठाएको हो । प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा साना योजनाका लागि सम्बन्धित पालिकामै बजेट पठाउने र पालिकाबाटै योजना अगाडी बढाउने नीति लिएको छ । यसरी बुढीगङ्गामा प्रदेश सरकारले पठाएका १० लाखदेखि २५ लाखसम्मका करिब १७ योजना पालिकाले फेरि प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।
गत पुस २५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाले जानकारी दिए । ‘बुढीगङ्गामा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारको आवश्यकता हो तर प्रदेश सरकारले आवश्यकताबेगर योजनाहरू छनोट गरेको छ, कार्यकर्ता पोस्ने र व्यक्तिपिच्छे योजना दिएको हुँदा प्रदेश सरकारलाई नै योजना फिर्ता गरिएको हो ’ उनले भने ।
उत्पादनहीन क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरव बन्न सक्ने पालिकाका योजनामा भने बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको नगर प्रमुख बानियाँको गुनासो छ । पालिकाले तीन सडक आफ्नै स्रोतमा बनाउन सुरु गरेर प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दा आफूहरूले कुनै साथ नपाएको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेश सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भन्दै फिर्ता पठाउने नयाँ अभ्यास गरिएपछि अब ती योजना के हुन्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पालिका भएको क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पदम बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले पठाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना कार्यान्वयन नगरे ती योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘२५ लाखभन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको हुँदा पठाइएको हो । सम्बन्धित पालिकाले कार्यान्वयन गरे सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भन्दैमा परेको योजनामा काम नहुने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पुरानै विधि हुन्छ ।’
