धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेका दलका संसदीय नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिन सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउन लागेको प्रस्तावअनुसार एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा प्रमुख सचेतकले गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च पाउनेछन्।
संसदीय दलको सुविधा थप गर्न खोजिएको यो प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले सदनमा कडा विरोध गर्ने बताएका छन्।
यस विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले ऐनमा ‘दलको’ र ‘दलका’ शब्दमा फरक भएकाले संशोधन गर्न लागेको बताउँदै यसबारे थप कुरा गर्न अस्वीकार गरे।
हाल, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा पाउँदै आएका छन्, जुन विशिष्ट व्यक्तिका लागि खरिद गरिएको हो।
