धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पारित गरिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । २८ वटा बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मंगलबार पारित गरिएको हो ।
मंगलबार समितिले पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ले प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले जानकारी दिए ।
उनले समितिबाट परित गरिएको प्रतिवेदन १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिने बताए । विधेयक पारित भएलगत्तै नियमावली बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा लगायतका कामहरू प्रदेश सरकारबाटै हुने उनले बताए ।
विधेयकमा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा, र स्थानीय विविध सेवा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको अधिकृत तहमा एक पद माथिको अधिकृत वा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र नियुक्तिको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सेवाको सहायक तहको पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरी चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने, प्रदेश सरकारको एक कल्याण कोष स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
