अत्तरिया – बैङ्कहरूले चर्को ब्याजदर लिएको बिषयमा सघर्षका कार्यक्रम गर्नको लागि अत्तरियामा व्यवसायीहरुले अत्तरक्रिया गरेका छन । व्यवसायीहरुले बैंकहरुको ज्याजती बढेको भन्दै अत्तरियामा भइरहेको आन्दोलानलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तक्रिया गरेका गरेका हुन् ।
अत्तरिया उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटाले प्रदेशको कार्यक्रममा अनुसार अत्तरियामा पनि सोमबार देखि फागुन २२ गते सम्म बिहान ११ बजे सम्म आन्दोलन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले संघका सबै बस्तुगत समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताए ।
‘भोलि बिहान देखि अत्तरियाका सबै व्यापार व्यवसाय बन्द गरी अत्तरिया रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक आगाडी कोण सभाको आयोजना गरिने छ’ उनले भने ‘फागुन २२ गते सम्म हामीले यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने छौ । प्रत्येक दिन अत्तरियाका अलग अलग बैंक अगाडी कोण सभाको आयोजना गरिने छ ।’
उनले आन्दोलनकै क्रममा फागुन १८ गते अत्तरिया क्षेत्रका सबै व्यवसायीहरुले बैङ्कहरुमा कारोबार नगर्ने निर्णय भएको बताए । उनले बैंकहरुको चर्को व्याजदरका बिरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा सबै व्यवसायीलाई साथ दिन पनि आग्रह गरेका छन ।
बैङ्कहरूले लिएको चर्को व्याजदरका विरुद्धमा भोलिदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशभरीनै आन्दोलन गरिदै छ ।
आइतबार कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चरणबद्ध रुपमा विरोध गर्ने जानकारी दिएको हो । उद्योग बाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अगुवाईमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघ, टीकापुर, अत्तरिया, पुनर्वास, बेलौरी, शुक्लाफाँटा तथा गौरीगंगा उद्योग वाणिज्य संघले बैंक वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरविरुद्ध संघर्ष गर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
भोलिदेखि बिहान ११ बजेसम्म बजार बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले जानकारी दिएका छन ।
‘हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा थियौँ। सरकारले चासो दिएको छैन,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘अझै समस्याको समाधान नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’ भोलिदेखि हरेक दिन बिहान ११ बजेसम्मका लागि बजार बन्द गर्ने, विरोध ¥याली निकाल्ने, प्रत्येक बैंक, राष्ट्र बैंकदेखि प्रशासनसम्म कोणसभा गर्ने आन्दोलनको तालिका छ ।’
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत फागुन २० गते सुदूरपश्चिमका सबै उद्योग वाणिज्य संघहरुले संघर्ष समिति गठन गर्ने र यसको जानकारी प्रदेश महासंघलाई गराउने जनाइएको छ । साथै फागुनभित्र माग पूरा नभए थप छलफल गरेर सशक्त आन्दोलन गर्नेसमेत निजी क्षेत्रले चेतावनी दिएको छ ।
