अछाम – यहाँको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कर्णाली नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा संकलन गरी बिक्री हुने गरेको छ । स्थानीय तह, प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरू भने अवैध उत्खनन रोकथामका लागि मापदण्ड बनाउनेतर्फ उदासीन देखिन्छन ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा छुट्याउने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा पर्ने कर्णाली नदीको किनारबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी अवैध निष्कासन हुँदा पनि रोकथामका लागि नगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउन नसकेका कारण अव्यवस्थित दोहनले स्थानीय बस्ती नै बाढीको जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
स्थानीय तह गठनअघि कर्णाली किनारलाई यहाँका स्थानीयले आफ्नो जग्गा भएको दाबी गर्दै मनोमानी ढंगले बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरिरहेका थिए ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि व्यक्तिलाई राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा दिएर स्थानीय तह जिम्मेवारीबाट पछि सरेको छ । अहिले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले वडा–४ कुजेडाका गोकर्ण माझीलाई उत्खनन र बिक्रीको जिम्मा दिएको हो । माझीले नगरपालिकालाई आव ०७६÷७७ मा ५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । गत आवमा भने माझीले रोयल्टी नबुझाएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमबहादरु माझीले बताए ।
कर्णालीमा अवैध उत्खनन गरिएको गुनासो आउन थाले पनि अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तु संकलन, उत्खनन गरेर बिक्री गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जान नसकेको उनले स्विकारे ।
नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरी रोयल्टी उठाउनुपर्नेमा एक व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा मनोमानी तरिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन र बेचबिखनको सम्पूर्ण जिम्मा दिएको हो । ‘नगरले जिम्मा दिएको व्यक्तिले उठेको रकमको २० प्रतिशत जति मात्रै दिन्छन । बाँकी ८० प्रतिशत स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा भागबन्डा गरी खान्छन्,’ नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘गिट्टी, बालुवा बेच्दा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरेमा २ सय ५० रुपैयाँको मात्र बिल दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो विषयमा जनप्रतिनिधि र नेताहरू बोल्दैनन । यसबाटै मिलेमतो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
निश्चित व्यक्तिले अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकार आएपछि वनजंगल र खोलानालाको संरक्षणको आसमा रहेका नागरिक झनै चिन्तित बनेका छन । कर्णाली नदीभित्रै डोजर, एक्स्काभेटर चल्दासमेत वनका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी मौन छन । स्थानीयका अनुसार पञ्चदेवल विनायक–४ कालिकास्थानका १४ जनाले आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाभित्रको जमिनको बालुवा भन्दै मनोमानी ढंगले रोयल्टी उठाउँदै आएका छन ।
पञ्चदेवल विनायकको पहिलो नगरसभाले बालुवा उत्खनन तत्कालका लागि बन्द गरी वडा÷पालिका मातहतमा राजस्व संकलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म उक्त समिति गठन भएको छैन । नगरसभाले प्रतिट्र्याक्टर ५ सय र प्रतिटिपर १२ सय रुपैयाँका दरले रोयल्टी लिने निर्णय गरेको छ ।
कर्णालीको बालुवा, गिट्टीको जिम्मा कसलाई दिने र के प्रक्रियामा दिने भन्ने नगरपालिकाले नै जिम्मेवारी लिएको पञ्चदेवल विनायक–४ का अध्यक्ष सज्जनबहादुर शाहीले बताए । ‘कति राजस्व उठ्यो, कसले जिम्मेवारी लियो, त्यो आफूलाई भन्दा बढी नगरपालिकालाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा पटकपटक उठ्ने गरेको भने छ ।’
नगर प्रमुख देवराज देवकोटा भने व्यक्तिलाई ठेक्का दिँदा बाहिरबाट विरोध नभएकाले मौन बसेको स्विकार्छन । ‘हाम्रोमा यस्तो कुरालाई ठेक्का दिने चलन छ । बाहिरबाट पनि हामीले गरिरहेको काममा आलोचना गरेनन्,’ उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि स्थानीय गोकर्ण माझीलाई ठेक्का दिएका छौं । कार्यालयलाई के कति राजस्व बुझाउने गरेका छन्, मलाई जानकारी छैन ।’ (कान्तिपुरबाट)
