धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानी तराई केन्द्रित रहेको पाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै कुल कर्जाको करिब ८८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिएको हो ।
प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा कर्जा पहुँच कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये कैलालीमा मात्रै ६८.३७ प्रतिशत लगानी भएको छ । त्यस्तै कञ्चनपुरमा १९.९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । बाँकी सात जिल्लामा कुल कर्जाको १२ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्रै पुगेको छ ।

दुर्गम हिमाली जिल्ला बाजुरामा प्रदेशभर प्रवाह भएको कुल कर्जाको ०.९७ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको छ । कर्जा प्रवाहको यो तथ्यांकले प्रदेशभित्रै वित्तीय स्रोतको वितरणमा ठूलो असमानता रहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.८२ प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । निक्षेप संकलन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.५६ प्रतिशतले बढेको छ ।
निक्षेप संकलनमा पनि तराईका जिल्लाकै हिस्सा ठूलो छ । प्रदेशको कुल निक्षेपमध्ये कैलालीबाट मात्रै ९९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल निक्षेपको ४८.५० प्रतिशत हो । कञ्चनपुरमा कुल निक्षेपको २२.७७ प्रतिशत संकलन भएको छ । बाजुरामा भने कुल निक्षेपको २.६४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।
कर्जा लगानीको असमानता कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत देखिएको छ । प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये ८८ प्रतिशत हिस्सा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सीमित छ । गत असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि कर्जा २.१३ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये कैलालीको हिस्सा ७८.८७ प्रतिशत र कञ्चनपुरको १५.५३ प्रतिशत रहेको छ । बाजुरामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ०.५० प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशभर औद्योगिक क्षेत्रमा २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल कर्जाको १६.९६ प्रतिशत हो ।
यसैगरी विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा क्रमशः ३०.२२ प्रतिशत र ६.०३ प्रतिशतले घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म विपन्न वर्गमा सात अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले पहाडी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण धितोसम्बन्धी समस्या रहेको बताए । पहाडी जिल्लामा जग्गाको लालपुर्जा भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई सहजै धितोका रूपमा स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहाडी जिल्लामा केही व्यवसाय वा उद्यम गर्न चाहनेले पनि सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । बैंकहरूले पहाडको जग्गा धितो राख्नुभन्दा तराईको जग्गा खोज्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा परियोजनाको सम्भाव्यता र आम्दानीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके पहाडी जिल्लामा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ शाखा छन् । तर शाखा विस्तारको अवस्था पनि जिल्लागत रूपमा समान छैन । कैलालीमा ३५० र कञ्चनपुरमा १८३ शाखा सञ्चालनमा छन् भने सबैभन्दा कम बाजुरामा २७ शाखा रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन र शाखा विस्तारको अवस्थाले सुदूरपश्चिमको वित्तीय गतिविधि तराई केन्द्रित रहेको देखाएको छ । पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यम व्यवसायको सम्भावना भए पनि कर्जा पहुँच तथा लगानी विस्तार हुन नसक्दा ती जिल्लामा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा चुनौती देखिएको छ ।

















