सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका गरी ३२ लाख ४३ हजार ७०१ जना योगदानकर्ताले हालसम्म हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्।
कोषमा सहभागिताको हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ठूलो छ। सोही कारण योगदानको हिसाबले पनि उनीहरूले नै बढी गरेका छन्। कोषकाअनुसार वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रबाट मात्रै २४ लाख ५० हजार ९५८ जना कोषमा आबद्ध भएका छन्।

यो कुल योगदानकर्ताको करिब ७५ प्रतिशत हो। त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रबाट ७ लाख ९० हजार ८३ जना, अनौपचारिक क्षेत्रबाट १ हजार १६८ जना र स्वरोजगार क्षेत्रबाट १ हजार ४९२ जना कोषमा आबद्ध भएका छन्। औपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत सातै प्रदेशबाट योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी, कोशी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्।

बागमतीमा रोजगारदाता संस्थाको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै छ। तथ्यांकअनुसार औपचारिक क्षेत्रबाट २३ हजार ८०७ रोजगारदाता संस्था कोषमा आबद्ध छन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा १५ हजार ५५१ रोजगारदाता संस्था छन्। कोशीमा २ हजार ७०३, मधेसमा १ हजार ३२१, गण्डकीमा १ हजार ४२८, लुम्बिनीमा २ हजार १९०, कर्णालीमा ३१४ र सुदूरपश्चिममा ३८० रोजगारदाता संस्था आबद्ध छन्। यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित रहेको देखाएको छ। विशेषगरी निजी कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठित संस्थामार्फत औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा जोडिएका छन्।
चार योजनामा योगदान संकलन
कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत योगदान रकम परिचालन गर्दै आएको छ।
कोषको तथ्यांकअनुसार यी योजनासहित अन्य योगदान तथा प्रतिफलसमेत जोड्दा हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यस अवधिमा कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा लिँदै आएका छन्।
कोषमा आबद्ध श्रमिकले योगदानका आधारमा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना तथा अशक्ततासम्बन्धी सुरक्षा, आश्रित परिवारलाई सुविधा र वृद्धावस्थामा पेन्सन तथा अवकाश सुविधासमेत पाउने व्यवस्था छ।















