काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री खनालले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । सरकारले नेपालको संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई वर्तमान सरकारले बोझ नमान्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेस सांसद सीता थपलियाले परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज’ नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । पुरानो ब्यागेज भनेको के हो ? विगतमा सरकारले गरेको कुन कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हो ? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय पुरानो ब्यागेज हो ? विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा के कस्ता गल्ती भए ? मन्त्री र मन्त्रालयको धारणा के हो ?,’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा वर्तमान सरकारले विगतमा भएका राष्ट्रियताका सवाललाई कुनै बोझका रूपमा नलिने बताए । ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन संसदको सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, जसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सिमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरि एवं स्थायी जिम्मेवारी भएको मन्त्री खनालले बताए । ’मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सिमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरी एवं स्थायी जिम्मेवारी हुने व्यहोरा अनुरोध छ,’ उनले भने ।
