परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्सांकनको काम बाँकी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको आधारमा सीमा निर्देशित रहेको र बाँकी क्षेत्रमा प्राविधिक कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले हालको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको तथ्यलाई पुनः स्मरण गराए। उनका अनुसार मुलुकका अन्य केही स्थानमा भने नक्सांकनभन्दा पनि दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जा (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी समस्याहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्री खनालले ती चासोहरू मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको बताए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाल-भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्सांकन हुन बाँकी रहेको हो।’
