अत्तरिया – कैलालीको अत्तरियामा पहिलो पटक २०७५ साल वैशाख १६ गते सडक किनारामा निर्माण गरिएका टहरा भत्काइएका थिए । अघिल्लो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजारमा अतिक्रमण गरेर सडक किनारामा निर्माण गरेका संरचना भत्काइएका थिए । त्यति बेला मुख्य सडक र सर्भिस लेनको बिचको डिभाइडरमा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना, इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडीका संरचना र पूर्व रोडको ट्राफिक पोस्ट अगाडिका दर्जनौँ संरचना भत्काइएका थिए ।
त्यसपछि मुख्य बजारमा स्थायी संरचना बनाएर अतिक्रमण नभए पनि अत्तरियाको पूर्व रोड किनारामा सुरक्षा सामुदायिक वन सँग जोडिएको क्षेत्रमा भने टहरा ठडिँदै गए । टहरा निर्माण भएर बजारकै रूप लिएपछि पुन २०७८ पुस १२ गते सुरक्षा सामुदायिक वनले नै वन कार्यालयको सहयोगमा टहरा भत्कायो । त्यसको एक वर्ष पछि २०७९ चैतमा नगरपालिकाले पनि फुटपाथ लगायत बजार क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन साता व्यापी अभियान नै सञ्चालन ग¥यो ।


त्यसपछि पुनः अतिक्रमण नरोकिए पनि राज्यका निकाय भने मौन बसे । त्यसको फाइदा उठाउँदै पुनः अत्तरियाको पूर्व रोड क्षेत्रमा स्थायी टहरा ठडिँदै गए । स्थायी रूपमा ढुङ्गा, इँटा प्रयोग गरेर संरचना निर्माण हुँदा पनि वास्ता नगरिएपछि दर्जनौँ टहरा निर्माण भएर बजार नै बनेपछि पुनः बिहीबार (२०८३ जेठ १४ गते) डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले डोजर चलाएको छ । अतिक्रमणले बजारको रूप लिँदा सम्म र पटक पटक अतिक्रमणका विषयमा सञ्चार माध्यममा समाचार आउँदा पनि वन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक वन मौन रहेका थिए । अत्तरियाको पूर्व रोडमा ४ वर्ष अघि अतिक्रमण हटाइएको भए पनि त्यसको केही समय पछि राज्यको बेवास्ताका कारण पुनः अतिक्रमण सुरु भइसकेको थियो । ४ वर्ष सम्म अतिक्रमण भएको रमिता हेरेर बसेको वन कार्यालय बिहीबार भने रफ्तारमा अतिक्रमण हटाउने काम गरेपछि अतिक्रमण गरेका पक्की संरचनालाई भने जोगाएको छ ।
वन कार्यालयले गोदावरी नगरपालिका – ८ स्याउलेको उत्तर पट्टि निर्माण गरिएका खोका छाप्रा, टहरा, शौचालय भत्काएको थियो भने मन्दिरको नाममा निर्माण भएका संरचनालाई भने आफै भत्काउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको छ । वनको सोही टोलीले अत्तरियामा २ वटा टहरा वनकै जेसिवीले भत्काए पनि बाकी टहरा भने आफै खाली गर्न भनेको भनेको छ ।
खोका छाप्रा, टहरा बनाएर गरिएको अतिक्रमण जेसिबि लगाएर भत्काइए पनि वन भित्रै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका पक्की संरचना भने नभत्काइए पछि स्थानीयले आक्रोश समेत पोखेका थिए । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख राम विचारी ठाकुरले भने अब ठुला संरचना पनि भत्काउने बाटो खुलेको बताए । ‘ठुला भवन हटाउनको लागि चाहिने कानुनी आधार हामीले पुरा गरिसकेका छौ’ उनले भने ‘यसको लागि चाहिने भनेको जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समिति जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुन्छ, त्यसमा सबै स्थानीय तहको प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यो समितिबाट हामीले निर्णय गराइसकेका छौ ।’ उनले जिल्ला वन सुरक्षा समितिबाट पनि अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको बताए । उनले निर्णय भएकाले ठुला संरचना हटाउनको लागि कानुनी वाधा नरहेको बताए ।
सडकको अतिक्रमण हटाउन यसअघि वैशाख ३० गते सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पनि १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सो सूचनाको म्याद सकिएको एक दिन पछि गोदावरीमा वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाएको हो । सडक क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण भने धेरैजसो यस क्षेत्रका स्थानीयले आफै हटाइसकेका थिए । सडकको अतिक्रमण हटाएर वनमा टहरा निर्माण हुने जोखिम बढेपछि वन कार्यालयले बिहीबार देखि अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ ।


















