धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीबिच लम्की अस्पतालको विषयमा डेढ महिनादेखि विवाद जारी रहँदा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट नै फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।
एउटै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित र एउटै नगरका बासिन्दा यी दुई जनप्रतिनिधिबिच समन्वय हुन नसक्दा १५ शय्याको उक्त अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने काम प्रभावित बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले नै बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको बताए । शुक्रवार लम्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँ छुट्याएपनि काम हुन नसकेको बताएका हुन् ।
तर मुख्यमन्त्रीको यो भनाइप्रति मेयर शाहीले भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाइन् । मुख्यमन्त्रीले गलत र भ्रामक कुरा गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिचेको र सम्मानजनक व्यवहार नगरेको बताइन् ।
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत लैजाने जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा मेयर शाहीले प्रदेशले नगरपालिकालाई पूरै बेवास्ता गरेको बताउँदै आएकी छिन्।
प्रदेश सरकारले कुनै औपचारिक चिठी नपठाई नगरपालिकाका कर्मचारीलाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाएर सम्झौता गर्न बोलाएको उनको दाबी छ ।
‘हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन, तर कर्मचारीलाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाएर हस्ताक्षर गर्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई कर्मचारीलाई मात्र बोलाउनु कतिसम्म न्यायोचित हो ? के हामी प्रदेशको एउटा सानो शाखा मात्र हौँ र ? मेयर शाहीले भनिन् ।
लम्की अस्पतालमा अहिले ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । नगरपालिकाले यो अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा ७ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ । कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल आफ्नो मातहत लैजाने भनिरहँदा त्यहाँका कर्मचारीको भविष्य के हुन्छ र अहिलेसम्म नगरपालिकाले गरेको लगानीको के हुन्छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट योजना नल्याएको मेयर शाहीको दाबी छ । अझ प्रदेशले पठाएको सम्झौता पत्रमा बजेट नमिलेसम्म सबै खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्नुपर्ने भन्ने बुँदा राखिएपछि नगरपालिका झनै चिढिएको छ ।
यता मुख्यमन्त्री शाह भने अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय नियमसंगत भएको बताउँछन्।
मेयर शाहीकै अध्यक्षतामा बसेको पहिलेको बैठकले अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउन सिफारिस गरेको उनको दाबी छ । सोही आधारमा संघीय सरकारले हस्तान्तरणको अनुमति दिएको मुख्यमन्त्रीको तर्क छ ।
