काठमाडौं – अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने भएको छ ।
बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यसरी कर लगाइनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरित भएको समेत बताएको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाइरहेको भए अब तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भएको छ । बैठकले त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहभागी थिए ।
