खाेज्नुहाेस

कञ्चनपुरमा रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रका लागी बजेट माग गरिने

Image

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरमा रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई दिर्घकालिन बनाउन बजेट अभाव रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालित सो केन्द्रलाई दिर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारकासँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

बिहिबार सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख भीम बुढाको संयोजकत्वमा बसेको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठकले संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहसँग आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । बैठकले सेवा केन्द्र सञ्चालनमा न्यून बजेटकै कारण पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, हाल दुई जना कर्मचारीबाट मात्रै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको र मानसिक समस्या भएका पीडितहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

attariya hospital
navjiwan hospital

सोही बैठकले सामाजिक विकास कार्यालय र शुभलक्ष्मी कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित सेवा केन्द्रको तेस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा समेत गरेको छ । केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको पुसदेखि चैत २५ गतेसम्म २७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६ वटा प्रहरीमार्फत, १५ वटा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत र ६ वटा सोझै संस्थामा पुगेका हुन् ।

उजुरीमध्ये १३ वटा कुटपिट, ९ वटा अलपत्र परेका र ५ वटा आमासँगै रहेका बालबालिकासम्बन्धी छन् । तीमध्ये २५ घटनामा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ भने १ सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको र १ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जनाइएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ८ उजुरी बेलौरी नगरपालिकाबाट आएका छन् । त्यसपछि भीमदत्तबाट ५, वेदकोटबाट ५, शुक्लाफाँटाबाट २, कृष्णपुरबाट १ र अन्य जिल्लाबाट ६ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसअघि संस्था स्थापनाकालदेखि यसैवर्ष पुससम्म सेवा केन्द्रमा कुल उजुरी संख्या १ हजार ९६७ पुगेको छ ।

चालु वर्ष २०८२ मा केन्द्र सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट ५ लाख, प्रदेश सरकारबाट ५ लाख र भीमदत्त नगरपालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । सेवा केन्द्रले हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सेवा तथा पुनस्र्थापनामा काम गर्दै आएको छ । साथै सीपमूलक तालिममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने र विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा जोड्ने कामसमेत गरिएको बैठकमा जानकारी दिइएको छ ।