धनगढी – चालु आर्थिक वर्षको आधा आर्थिक वर्ष सकिदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको हिस्सा ५.०८ प्रतिशतमात्र छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ३३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
सरकारले यो रकम सडक, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो । पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त बजेटबाट जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । कुल बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र ६ महिना अवधिमा कार्यान्वयन भएको हो । चालुतर्फ २ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुल, सडक, खानेपानी, भवन निर्माण लगायत विकास योजनामा विनियोजित १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार नियमअनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । ‘पहिलो चौमासिकमा ठेक्कापट्टा लाग्ने र काम सुरु भई भुक्तानी हुने बेला हो यो, तर यहाँ ५ प्रतिशतमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो । यो निकै कम हो,’ उनले भने । सरकारले बजेट भाषणमा भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागिमात्रै १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । यद्यपि ५ प्रतिशत खर्चको तथ्यांकले यी दुर्गम ठाउँमा सडक पु¥याउने योजना औपचारिकतामा सीमित हुने संकेत देखिएको बझाङका गोवीन्द धामीले बताए ।
‘बजेट खर्च जहिल्यै पनि यस्तै हो । योजना आस लाग्ने बनाउने तर योजना अनुसार काम नगर्ने परिपाटी देखिन्छ,’ उनले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छ । बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश तहको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ । अछामको बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा गए पनि बजेट खर्च नहुँदा यी अस्पतालको सेवा सुधारको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ३० करोड बजेट छ । ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’, कृषि एम्बुलेन्स र पहाडी जिल्लामा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति रोक्ने जस्ता आकर्षक नारा बजेटमा छन् । उद्योग तथा पर्यटनतर्फ खप्तड, बडिमालिका र रामारोशनमा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यी सबै योजना कागजमै सीमित हुने डर बढेको छ । सरकारको यो सुस्त गतिप्रति प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले आक्रोश पोखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र ९अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी०का सांसद ओमविक्रम भाटले बजेट ल्याउँदा नै स्रोत सुनिश्चितता नभएको र हावाको भरमा ल्याउने प्रवृत्तिले अहिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले बजेट वक्तव्य नै उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै गतिलो बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि अनेक प्रशासनिक काममा बाधा हुँदा बजेट खर्च न्यून भएको जनाएको छ । सर्वसाधारण जनता भने अब असारे विकासको चिन्तामा छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च दर बढाउन हतारमा जथाभावी योजना कार्यान्वयन गर्ने र हतारमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति कायम रहने उनीहरूको आशंका छ ।
